बीज उत्पादन: यूपी में 65% तक बढ़ाई जा सकती है बीजों को बदलने की दर, एफपीओ से जुड़कर किसान करेंगे कमाई

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गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, मक्का या सब्जियां, हर अच्छी फसल की नींव बीज ही रखता है, और उन्नत प्रमाणित बीज समय पर मिलने से उपज, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मंडी के दाम, सब बेहतर होते हैं। उत्तर प्रदेश के पास विविध जलवायु, बड़ा किसान समुदाय, सिंचाई के साधन, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क मौजूद है, फिर भी आधार बीज, प्रमाणन, लागत, भंडारण और वाजिब दाम जैसी अड़चनें किसानों की राह रोकती हैं। इसका हल किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की मजबूत साझेदारी में हो सकता है।

बीजों का बदलाव सिर्फ 35 फीसदी 
उत्तर प्रदेश में बीज का उत्पादन और वितरण कृषि विभाग, बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, निजी कंपनियां, सहकारी संस्थाएं और किसान मिलकर करते हैं, जबकि 1976 में बनी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो खरीफ 1977 से सक्रिय है, उत्पादकों और संयंत्रों का पंजीकरण कर तय मानकों पर बीज प्रमाणित करती है।

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वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 66 लाख क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज बांटा गया, पर इसे केवल प्रमाणित बीज उत्पादन की मात्रा नहीं मानना चाहिए। वर्ष 2026-27 के लिए पांच एकीकृत बीज पार्क, नई बीज नीति, कड़ी गुणवत्ता जांच और पारदर्शी आपूर्ति जैसी पहलों की शुरुआत हुई है। बीज प्रतिस्थापन दर अभी करीब 35 प्रतिशत है, जिसे मौजूदा संसाधनों और नेटवर्क के सहारे थोड़े प्रयास से लगभग 65 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और किसान की समृद्धि का रास्ता खुलेगा। 

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बीज उगाने वाले किसानों की पांच बाधाएं

• आधार बीज समय पर न मिलना : देर हुई तो किसान उत्पादन कार्यक्रम से बाहर हो सकता है। इसलिए, स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के हिसाब से किस्म चुनना जरूरी है। 
• तकनीकी अनुशासन : बीज की खेती आम खेती से ज्यादा सावधानी मांगती है। खेत का चयन, पृथक्करण दूरी, अवांछित पौधे निकालना, निरीक्षण, कटाई, गहाई और भंडारण, सबके नियम तय हैं। छोटे किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। 
• लागत और भुगतान में देरी : अतिरिक्त मेहनत और सुरक्षित भंडारण पर खर्च होता है। भुगतान अटके तो अगली फसल की तैयारी रुक जाती है। साफ खरीद नीति, पारदर्शी दाम और समय पर भुगतान जरूरी हैं। 
• बीज लॉट का अस्वीकृत होना : मानक पर खरा न उतरे तो उपज अनाज के भाव बिकती है और लागत निकालना कठिन होता है। समय पर निरीक्षण, वैज्ञानिक रोगिंग व अस्वीकृति के कारणों की लिखित जानकारी से जोखिम घट सकता है। 
• प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन : सफाई, ग्रेडिंग, सुखाई, पैकेजिंग और गोदाम की सुविधा अकेला किसान नहीं जुटा सकता। बाजार की मांग और पक्की खरीद की जानकारी न हो तो उत्पादन और बिक्री का संतुलन बिगड़ जाता है। इनका समाधान उत्पादन से प्रमाणन, वित्त, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन तक जुड़ी हुई व्यवस्था में है।

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सहकारिता का सहारा ‘भारत बीज’ 
बीबीएसएसएल की स्थापना 25 जनवरी 2023 को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत हुई, जिसे इफको, कृभको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का समर्थन प्राप्त है। इसका लक्ष्य उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, विपणन व वितरण तक सहकारी शृंखला खड़ी करना है।

समिति 18 फसलों की 124 किस्में बाजार में उतार चुकी है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुड़े किसानों से राष्ट्रीय स्तर पर 75,535 मीट्रिक टन बीज तैयार हुआ। ‘भारत बीज’ ब्रांड के जरिए किसान और सहकारी संस्थाएं उत्पादन व विपणन में सीधे भागीदार बन सकती हैं। यह समिति एफपीओ तथा सहकारी संस्थाओं को जोड़कर बीज उत्पादन को अतिरिक्त आय का जरिया बनाने में सहायक हो सकती है। 

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एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को जोड़कर सामूहिक खरीद, प्रशिक्षण, उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन और विपणन की सुविधाएं खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए ये कदम उपयोगी हो सकते हैं:

• बीज उत्पादन क्लस्टर : एफपीओ अपने इलाके में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के क्लस्टर बनाएं। 
• मांग आधारित उत्पादन : बीबीएसएसएल, एफपीओ व कृषि विभाग फसलवार योजना बनाएं, ताकि किसान को पता रहे कि कौन-सी किस्म कितनी उगानी है और खरीद की शर्तें क्या हैं। 
• सामूहिक तकनीकी मदद : कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण, खेत निरीक्षण, रोगिंग और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
• साझा प्रसंस्करण और भंडारण : मौजूदा संयंत्र, गोदाम और जांच सुविधाओं का मिलकर उपयोग होना चाहिए और जरूरत पर नई सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। 
• सामूहिक विपणन : एफपीओ किसानों की ओर से खरीद की शर्तों पर बात कर सकते हैं और बीबीएसएसएल तथा अन्य अधिकृत खरीदारों से संपर्क बना सकते हैं। 

एक बात साफ रहे कि एफपीओ का सदस्य होने भर से उपज प्रमाणित बीज नहीं बन जाती। हर लॉट को निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण की तय प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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साझेदारी के मॉडल के छह अहम पड़ाव

• मांग का आकलन और योजना : फसलवार मांग, किस्में, मात्रा और बाजार की पहचान (बीबीएसएसएल, एफपीओ, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद)। 
• किसान का चयन और उत्पादन : किसानों और खेतों का चयन, आधार बीज, प्रशिक्षण और निगरानी (एफपीओ, बीबीएसएसएल, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र)। 
• निरीक्षण व प्रमाणीकरण : खेत निरीक्षण, अवांछित पौधों की सफाई व नमूना परीक्षण (राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, एफपीओ, किसान)। 
• प्रसंस्करण और भंडारण : सफाई, ग्रेडिंग, सुखाई, नमी नियंत्रण, पैकेजिंग व सुरक्षित भंडारण (एफपीओ, बीबीएसएसएल, संयंत्र संचालक)। 
• खरीद और विपणन : स्वीकृत लॉट की खरीद, ब्रांडिंग और वितरण (बीबीएसएसएल, एफपीओ, अधिकृत विपणन संस्थाएं)। 
• भुगतान और मूल्यांकन : तय समय में भुगतान, गुणवत्ता की समीक्षा और अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण। 

इस पूरी कवायद की सबसे जरूरी शर्त बीबीएसएसएल और एफपीओ के बीच लिखित समझौता होता है। उसमें उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता मानक, खरीद मूल्य का आधार, भुगतान की समयसीमा और अस्वीकृत लॉट के निपटान की प्रक्रिया साफ लिखी होती है। जबकि, प्रमाणीकरण वैधानिक संस्था स्वतंत्र रूप से करेगी।

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तीन साल के लिए ऐसी हो कार्ययोजना

• शुरुआती 6 माह : जिलेवार बीज की मांग, फसलों, एफपीओ व प्रसंस्करण सुविधाओं का सर्वे। 
• 6-12 माह : किसानों का पंजीकरण, आधार बीज का इंतजाम, प्रशिक्षण और खेत निरीक्षण। 
• 12-24 माह : प्रसंस्करण, परीक्षण, खरीद, भंडारण और विपणन का तालमेल। 
• 24-36 माह : नतीजों की समीक्षा और सफल मॉडल का दूसरे जिलों में विस्तार। 

अनुदान के साथ होनी चाहिए पूरी तैयारी
कृषि विभाग, बीज विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, नाबार्ड और सहकारी संस्थाओं की भूमिकाएं पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। वित्तीय सहायता प्रचलित दिशा-निर्देशों व पात्रता के अनुसार ली जा सकती है।

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कृषि विभाग के पोर्टल के अनुसार, दृष्टि योजना में 100 एफपीओ को बीज प्रसंस्करण संयंत्र और भंडारगृह के लिए प्रति इकाई 60 लाख रुपये का अनुदान मिल सकता है। हालांकि, सिर्फ भवन और मशीन से सफलता नहीं मिलेगी। कार्यशील पूंजी, प्रशिक्षित लोग, नियमित उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन और बाजार संपर्क भी चाहिए। जिलेवार उत्पादन योजना, एफपीओ के विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल ट्रेसबिलिटी, समय पर भुगतान, गुणवत्ता आधारित प्रोत्साहन और पारंपरिक बीजों के संरक्षण से इसमें मदद मिलेगी और हर फसल मौसम के बाद लागत, बिक्री, अस्वीकृति दर, भुगतान अवधि और किसान की शुद्ध आय का हिसाब जरूर लगाना चाहिए।

सहकारिता से आएगी समृद्धि
केवल अधिक बीज उत्पादन की चुनौती नहीं है, बल्कि सही किस्म, तय गुणवत्ता, वाजिब कीमत और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी है। इसके लिए राज्य सरकार, बीबीएसएसएल, एफपीओ, प्रमाणीकरण संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान परिषद और नाबार्ड को स्पष्ट जिम्मेदारियों और जवाबदेही के साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा समन्वय बीज उत्पादन को किसानों के लिए संगठित और लाभकारी उद्यम बना सकता है।

यूपी सहकारिता अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) के तहत पंजीकृत एफपीओ, बीबीएसएसएल के शेयरधारक बनकर सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति 2020 में किसान समूहों को कंपनी अधिनियम 2013 के साथ-साथ यूपी सहकारिता अधिनियम 1965 (यथा संशोधित) के तहत भी एफपीओ के रूप में पंजीकृत कराने का प्रावधान है।

किसानों को बीज उत्पादक, एफपीओ को सक्षम उद्यम और सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि का आधार बनाकर उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

(यह लेख मूल रूप से गांव जंक्शन पत्रिका के नवंबर 2026 अंक में प्रकाशित किया गया है।)