पराली निपटारा : एफपीओ नेटवर्क के जरिये कृषि अपशिष्ट प्रबंधन से ऊर्जा उत्पादन के साथ बढ़ सकती है किसानों की आय

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खरीफ की कटाई और रबी की बुआई के बीच कम समय होने से खेतों से अपशिष्ट की सफाई में कई बार किसान चूक कर बैठते हैं, जिससे दीपावली के आसपास स्मॉग और पीएम-2.5 व पीएम-10 का स्तर बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिए पहले इन-सीटू प्रबंधन योजनाएं शुरू की गईं, और फिर एक्स-सीटू परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया। एफपीओ नेटवर्क के जरिये इसमें संस्थागत कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। 

कृषि क्षेत्र से अनाज, फल, सब्जियां और औषधीय पौधे तो मिलते ही हैं, साथ ही हर साल 50-60 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट भी पैदा होता है। कृषि अपशिष्ट का सही प्रबंधन नहीं होने से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण के साथ ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। इसलिए, सरकारें पराली प्रबंधन हेतु सब्सिडी, आधुनिक मशीनें (हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर) उपलब्ध कराने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाएं।

कृषि अपशिष्ट के प्रकार

• फसल अवशेष : धान की पराली, गेहूं का ठूंठ, गन्ने की पत्तियां और मक्का के डंठल आदि। 
• फल और सब्जियों का अपशिष्ट : छिलके, खराब या सड़े-गले फल और सब्जियां।
• पशु अपशिष्ट : गोबर, मलमूत्र और पशुओं के चारे के अवशेष भी अपशिष्ट में शामिल हैं। 
• प्रसंस्करण का अपशिष्ट : आटा मिल, तेल मिल, गन्ना मिल और चावल मिलों से निकलने वाला भूसा, छिलका और गाद भी इसमें शामिल है। 
• अन्य अपशिष्ट : कृषि रसायनों की खाली डिब्बियां, पॉलीथिन का कचरा भी चुनौती है। 

कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय

• खेतों में फसल अवशेष जलाने से बचना चाहिए। इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं। 
• वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाया जा सकता है। 
• फसल अवशेष और गोबर को वर्मी कम्पोस्ट अथवा जैविक खाद में बदला जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रख सकते हैं। 
• अपशिष्ट को जलाशयों में जाने से रोककर जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। 
• गीले अपशिष्ट और गोबर से गैस बनाकर ईंधन व बिजली उत्पादन कर सकते हैं। 
• फसल अवशेष से हरित ईंधन और बायोचार तैयार कर सकते हैं। 
• मक्का, गन्ने की पत्ती और भूसे को पशु आहार में उपयोग कर सकते हैं। 
• पराली और गन्ना अपशिष्ट से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। 
• कृषि रसायन के खाली कंटेनरों का सुरक्षित निपटान करना चाहिए। 

कृषि अपशिष्ट का दायरा 

कृषि अपशिष्ट ऐसे जैविक अथवा अजैविक अवशेष को कहते हैं, जो कृषि उत्पादन, कटाई, भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान बच जाते हैं।

• जैविक अपशिष्ट : फसल अवशेष, गोबर, फल-सब्जी अपशिष्ट।
• अजैविक अपशिष्ट : प्लास्टिक मल्च, कीटनाशक की बोतलें, पॉलीथिन।

 

कृषि अपशिष्ट प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकें

जैविक खाद निर्माण (कम्पोस्टिंग तथा वर्मी कम्पोस्टिंग) : फसल अवशेष व गोबर को नियंत्रित नमी और तापमान पर रखकर जैविक खाद उत्पादन कर सकते हैं। यह तकनीक मिट्टी में कार्बन की मात्रा को 0.4 से 0.6 फीसदी तक बढ़ाने में सहायक मानी जाती है।

बायोगैस व बायो-मीथेन उत्पादन : 1 टन गोबर से औसतन 40-50 घन मीटर बायोगैस उत्पादन हो सकता है। इससे बिजली के साथ ही रसोई गैस और जैविक स्लरी खाद भी मिलती है।

बायोचार तकनीक भी है उपयोगी : फसल अवशेषों को पाइरोलिसिस द्वारा जलाकर कार्बन-समृद्ध बायोचार बना सकते हैं। यह मिट्टी की जल-धारण क्षमता को 25-30% तक बढ़ाता है।

कृषि कचरे से पेललेट और ब्रिकेट निर्माण : कृषि और वानिकी अपशिष्ट से ठोस ईंधन बन सकता है। 1 टन ब्रिकेट से 400–450 लीटर डीजल के बराबर ऊर्जा मिलती है।

पशु आहार में कृषि अपशिष्ट का उपयोग : मक्का के डंठल, गन्ने की पत्तियां और चावल के भूसे को वैज्ञानिक तकनीक से पोषक चारे में परिवर्तित कर सकते हैं। 

बायो-रिफाइनरी मॉडल : कृषि अपशिष्ट से ईथेनॉल, जैव-प्लास्टिक और मूल्य संवर्धित रसायन तैयार कर सकते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति (2018) में 2जी ईथेनॉल प्लांट इन्हीं अवशेषों से जुड़े हैं।

नीतिगत पहल और शोध परियोजनाएं 

• भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 'पूसा डिकम्पोजर' बनाया है, जो फसल अवशेष को 25-30 दिनों में खाद में बदलने वाली जैव-तकनीक है। 
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बायो-एनर्जी परियोजनाओं को सब्सिडी देता है। हरियाणा-पंजाब पराली से बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। 
• एनटीपीसी के सभी विद्युत उत्पादन संयंत्रों में 7% तक बायोमास पेललेट्स तथा ब्रीकेट प्रयोग करने की सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। 
• CIMMYT और आईसीएआर ने मिलकर हैप्पी सीडर मशीन द्वारा पराली को खेत में मिलाकर अगली फसल बोने की तकनीक विकसित की है। 

नीतिगत कदमों और शोध परियोजनाओं से लाभ

• मिट्टी की उर्वरता और जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल रही है। साथ ही, वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी होती है। 
• किसानों के लिए अतिरिक्त आय (खाद, ऊर्जा, चारा, बायोफ्यूल बिक्री) के रास्ते खुल सकते हैं। कृषि अवशेषों के प्रबंधन से कार्बन उत्सर्जन घटाकर किसानों को कार्बन क्रेडिट से आय के अवसर भी मिल सकते हैं। 
• फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां और फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि उत्पादन और कृषि अपशिष्टों के संग्रह, भंडारण और विपणन में सक्रिय रूप से योगदान दे सकती हैं। हालांकि, पंचायत स्तर पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मार्ग प्रशस्त करें तो अधिक लाभ हो सकता है।

क्रियान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियां

• किसानों में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी।
• आधुनिक तकनीकों की उच्च लागत और क्रेडिट-लिंक्ड या पूंजीगत परियोजनाओं में बैंकों से समुचित समन्वय का अभाव।
• अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में कठिनाइयां।
• छोटे किसानों तक नीतिगत लाभ पहुंचाने में बाधाएं।

शासन की नीतिगत पहल और शोध परियोजनाओं के प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि कृषि अपशिष्ट का सही प्रबंधन न केवल पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक हो सकता है, बल्कि यह ऊर्जा, खाद और अतिरिक्त आय का भी स्रोत बन सकता है। इसके लिए सरकारी नीतियों, शोध संस्थानों और किसानों के बीच समन्वय आवश्यक है। यदि कम्पोस्टिंग, बायोगैस, बायोचार और बायो-रिफाइनरी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाए तो भारत सतत कृषि और जलवायु-हितैषी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

नीतिगत निर्णयों के लिए प्रारंभ में ही कार्ययोजना, अनुमानित बजट और विस्तार से डॉक्यूमेंट तैयार करना उचित होगा, ताकि समय पर कार्यवाही की जा सके। नीति निर्धारकों को विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की परियोजनाओं में दोहराव रोकते हुए, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक और समयबद्ध समन्वय करना चाहिए। इससे सिस्टम की कमजोरियां दूर होंगी और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन का उत्पादक उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रयास साकार किए जा सकेंगे।