कल की गारंटी नहीं भरे अनाज भंडार : खाद्य सुरक्षा के लिए मिट्टी-पानी और खाद की आपूर्ति मजबूत करना जरूरी

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कृषि को लेकर दो बड़ी चेतावनियां मिली हैं। पहली, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएडीएफ) के प्रमुख अल्वारो लारियों ने जून में आशंका जताई कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहने से 2026 के अंत तक वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। मार्च से जारी ऊर्जा आपूर्ति संकट के कारण कई देशों में खाद और ईंधन महंगे हुए हैं। किसान बुआई में सतर्कता बरत रहे हैं और खाद का उपयोग घटा रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भर वैश्विक कृषि में अनिश्चितता बढ़ी है। 

दूसरी चेतावनी नेचर फूड में प्रकाशित अध्ययन से मिली। 155 देशों में वर्ष 2000-2020 के दौरान हुए करीब 4.70 लाख सशस्त्र संघर्षों के विश्लेषण में पाया गया कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में खेती का रकबा औसतन 3.01 प्रतिशत घटा है। वहां कृषि भूमि का क्षरण शांत क्षेत्रों से 23.7 प्रतिशत अधिक था। इससे सालाना खाद्यान्न उत्पादन का जो नुकसान हुआ, उससे 25.5 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी हो सकती थी। 

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भारत युद्धग्रस्त देश नहीं है, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आयात पर निर्भर कृषि साधन, मिट्टी की बिगड़ती सेहत, गिरता भूजल और अनिश्चित मौसम यहां भी खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। 140 करोड़ लोगों की थाली केवल रिकॉर्ड उत्पादन और भरे भंडारों से सुरक्षित नहीं रह सकती। यह भी जरूरी है कि खेत सुरक्षित हों और किसान अगली फसल भरोसे के साथ उगा सके।

खाद्य सुरक्षा की नींव, दीवार और छत
एक मकान की तरह देखें तो खाद्य सुरक्षा की नींव मिट्टी और पानी हैं, खाद-बीज की आपूर्ति और ऊर्जा इसकी दीवारें, जबकि छत अनाज भंडार है। भारत ने छत मजबूत की है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में 35.77 करोड़ टन और 2025-26 में अनुमानित 37.66 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। लेकिन, वैश्विक चेतावनियां उस नींव और दीवारों की ओर ध्यान दिलाती हैं, जिनकी अनदेखी हो रही है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2025 के आकलन के अनुसार, देश में सालाना निकाले जा सकने वाले 407.75 अरब घन मीटर भूजल में से 247.22 अरब घन मीटर (60.63 प्रतिशत) निकाला जा रहा है। इसका 87 प्रतिशत हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। वर्ष 2017 के 63.33 प्रतिशत से यह अनुपात घटा है, लेकिन इस औसत के पीछे उत्तर-पश्चिम भारत का गंभीर संकट छिपा है।

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संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, देश की 6762 भूजल इकाइयों में से 730 (10.08 प्रतिशत) अति दोहित हैं। पंजाब में भूजल दोहन 156.36 प्रतिशत, राजस्थान में 147.11 
फीसदी, हरियाणा में 136.75 फीसदी, दिल्ली में 120 फीसदी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90-115 प्रतिशत है। इसकी एक वजह यह है कि एमएसपी तो 20 से अधिक फसलों का घोषित होता है, लेकिन पक्की सरकारी खरीद मुख्यतः धान, गेहूं और गन्ने की होती है। 

अधिक पानी मांगने वाली इन फसलों की खेती में असंतुलन को बढ़ावा मिलता है। मिट्टी का क्षरण भी चिंता बढ़ा रहा है। इसरो के भूमि-क्षरण एटलस के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश की करीब 9.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन (29.77 प्रतिशत) क्षरण और मरुस्थलीकरण की चपेट में थी। वहीं, आईसीएआर के अनुसार, 8.6 करोड़ हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र बारिश पर निर्भर है और यहां से करीब 40 प्रतिशत खाद्यान्न पैदा होता है। ऐसे में मानसून की अनिश्चितता खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। 

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खेती की मजबूती दूसरों के भरोसे 
भारत अपनी जरूरत का पूरा पोटाश विदेश से मंगाता है, जबकि फास्फेटिक उर्वरकों और उनके कच्चे माल के लिए भी वह काफी हद तक आयात पर निर्भर है। यूरिया बनाने में लगने वाली प्राकृतिक गैस का भी बड़ा हिस्सा आयातित है। इस साल खाड़ी में जंग छिड़ी तो असर साफ दिखा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गैस घटने से मार्च 2026 में कुल उर्वरक उत्पादन पिछले साल से 24.6 प्रतिशत गिर गया। 

सरकार ने तुरंत महंगी स्पॉट गैस खरीदी, जिससे यूरिया संयंत्रों को मार्च में जरूरत की 70 फीसदी और अप्रैल से लगभग 90 प्रतिशत गैस मिलने लगी। स्थिति संभली और मार्च-अप्रैल में 37.4 लाख टन यूरिया बना, जो पर्याप्त है। कमी नहीं हुई, पर अतिरिक्त कीमत की भारी चोट सरकारी खजाने पर पड़ी। महंगी खरीद का बोझ सब्सिडी पर आता है, क्योंकि किसान को खाद तय दाम पर मिलती है और अंतर सरकार भरती है। 

बजट 2026-27 में खाद सब्सिडी के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये रखे गए थे, पर होर्मुज संकट के बाद के सरकारी आकलन में बिल दोगुना, यानी 3.4 लाख करोड़ तक पहुंचता दिखा। जुलाई के मध्य तक ही 70,709 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। इसलिए, वास्तविक सब्सिडी का बजट से ऊपर जाना लगभग तय है।

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खाद का इस्तेमाल भी बेहिसाब है। नीम लेपित यूरिया की 45 किलो की बोरी की वास्तविक कीमत 2,291 से 2,503 रुपये है, जबकि किसान को वह 266 रुपये के तय दाम पर मिलती है और वह उसे खुले हाथ झोंकता है। उर्वरक उद्योग संगठन (एएफआई) के अनुसार खरीफ 2024 में खेतों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अनुपात 9.8:3.7:1 रहा, जबकि मिट्टी को सिर्फ 4:2:1 में इसकी जरूरत है।

हर जिले की बने सार्वजनिक ‘खेत-बही’
खाद्य सुरक्षा की नींव मजबूत करने के लिए हर जिले की सालाना सार्वजनिक ‘खेत-बही’ बननी चाहिए, जिसमें भूजल स्तर, मिट्टी की सेहत और फसलवार बुआई का ब्योरा दर्ज हो। शुरुआत उन इलाकों से होनी चाहिए, जहां भूजल का दोहन और मिट्टी का क्षरण सबसे अधिक है। वहां दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती बढ़ाने से लाभ हो सकता है। दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में पहुंचाती हैं, जिससे यूरिया और पानी की जरूरत घटती है। 

सरकार ने 11 अक्तूबर 2025 को 11,440 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। उत्पादन वर्ष 2024-25 के 256.83 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में अनुमानित 274.09 लाख टन हो गया और आयात बिल करीब 31.5 प्रतिशत घटा है। तिलहन में चुनौती बड़ी है। वर्ष 2023-24 में घरेलू खाद्य तेल मांग का करीब 56 प्रतिशत आयात से पूरा हुआ। 

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तिलहन उत्पादन को 2022-23 के 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करने का लक्ष्य है, जबकि 2025-26 के अग्रिम अनुमान में उत्पादन 4.31 करोड़ टन है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को दलहन-तिलहन की भी धान-गेहूं जैसी सुनिश्चित खरीद, उचित दाम, नजदीकी प्रसंस्करण इकाइयां और भरोसेमंद बीज चाहिए।

सुरक्षित आपूर्ति और किसान को सीधी मदद
एक और बड़ी जरूरत आपूर्ति व्यवस्था की नियमित जांच है। यह परखा जाना चाहिए कि कोई प्रमुख आयात मार्ग तीन महीने बंद रहने पर बुआई के मौसम में खाद, ऊर्जा और जरूरी कच्चा माल उपलब्ध रहेगा या नहीं। इसी आधार पर रणनीतिक भंडार का आकार, स्थान और राज्यों तक आपूर्ति की व्यवस्था तय होनी चाहिए। गैर-खाड़ी देशों से दीर्घकालिक समझौते और आयात स्रोतों में विविधता जरूरी है। नैनो और जैव उर्वरकों का विस्तार स्वतंत्र खेत परीक्षणों तथा लागत और उपज के प्रमाण के आधार पर हो।

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तीसरी जरूरत सब्सिडी में सुधार है। मदद सीधे किसान तक पहुंचे, ताकि वे बाजार से यूरिया खरीदकर उसका संतुलित इस्तेमाल करें। कीमतों पर नियंत्रण हटाने से पहले किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिलनी चाहिए, अन्यथा गरीब किसान पर बोझ बढ़ सकता है। बंटाई और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फसल बीमा का आकलन पॉलिसियों की संख्या से नहीं, बल्कि नुकसान के बाद भुगतान की गति और किसान को मिली वास्तविक राहत से होना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा की असली मजबूती रिकॉर्ड अनाज भंडारों में नहीं, बल्कि टिकाऊ नींव और मजबूत दीवारों में है। दुनिया की आबादी के करीब छठे हिस्से का पेट भरने वाले भारत के लिए भरे गोदाम आज का भरोसा हैं, कल की गारंटी नहीं। अगला संकट वैश्विक तनाव, बाढ़-सूखे या समुद्री मार्ग बंद होने से आ सकता है। आईएफएडी और नेचर फूड की चेतावनियां यही कहती हैं कि हमारी थाली किसी बाहरी मेहरबानी पर निर्भर न रहे।

(यह लेख मूल रूप से गांव जंक्शन पत्रिका के नवंबर 2026 अंक में प्रकाशित किया गया है।)