गन्ना, मक्का, धान से बनेगा ईंधन: किसानों को मिलेगा नया बाजार, क्या आयातित फ्यूल पर घटेगी देश की निर्भरता...

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पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़ों के मुताबिक बीते दस साल में देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 82-85 प्रतिशत से बढ़कर कुल पेट्रोलियम ईंधन खपत के 87-88 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यानी लगभग हर दस में से नौ वाहन, कारखाने और माल ढुलाई केंद्र ऐसे संसाधनों पर चल रहे हैं, जो अस्थिर भू-राजनीतिक हालात और वैश्विक आपूर्ति संकट की चपेट में आ सकते हैं। 

जैव ईंधन के तीन बड़े फायदे
सनब्रिज ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन अनुज अग्रवाल के अनुसार वाहन ईंधन में आत्मनिर्भरता अब दूर का लक्ष्य नहीं, तत्काल जरूरी रणनीतिक मजबूरी है, जो टिकाऊ घरेलू फीडस्टॉक से बने जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़कर ही मिल सकती है। अग्रवाल जैव ईंधन को केवल पर्यावरण-हितैषी विकल्प नहीं, बल्कि विदेशी तेल बाजारों से भारत की रणनीतिक दूरी बनाने का प्रमुख जरिया मानते हैं। उनके अनुसार इसके तीन फायदे हैं।

पहला, रणनीतिक सुरक्षा : स्थानीय बायोएनर्जी से आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाना ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ताकतवर कदम है। इससे विदेशी तेल आपूर्ति पर हमारी निर्भरता कम होगी और देश बाहरी आपूर्ति बाधाओं व भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से बचेगा।

दूसरा, आर्थिक मजबूती : आयातित पेट्रोलियम की जगह स्थानीय जैव ईंधन अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव और अचानक भू-राजनीतिक झटकों का असर घटाता है। अरबों डॉलर के कच्चे तेल आयात की जगह स्थानीय उत्पादन से विदेशी मुद्रा भंडार का बाहर जाना काफी थमेगा, जिससे रुपया मजबूत होगा।

तीसरा, खेती को सहारा और पर्यावरण की रक्षा : भारत कृषि का बड़ा केंद्र है। हम गन्ना और चावल जैसी जरूरी फसलों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में हैं और मक्का का रकबा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। ये क्षेत्र मिलकर पहली पीढ़ी के फीडस्टॉक का भरपूर और नवीकरणीय भंडार देते हैं।

पराली और अवशेष से भी ईंधन
खाद्य फसलों के अलावा देश में कृषि अवशेषों का भारी भंडार पैदा होता है। कभी कचरा समझे जाने वाले धान के पुआल (पराली), कपास के डंठल और जैविक नगरीय कचरे को दूसरी पीढ़ी (2जी) के बायोएथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) में बदलकर स्वच्छ घरेलू ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत खुल सकता है।

यह जैव ईंधन तंत्र ग्रामीण खेतों और मुख्यधारा के औद्योगिक क्षेत्र के बीच मजबूत पुल बनाता है और एक पर्यावरणीय खतरे को आर्थिक इंजन में बदलता है। कृषि अवशेष और कम उपयोग वाली उपज को ईंधन बनाना उत्तरी मैदानों में सर्दियों में पराली जलाने की समस्या रोकने का व्यावहारिक तरीका है, जिससे आसमान साफ होगा और परिवहन ईंधन जलने से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा।

उत्पादन क्षमता तैयार
अग्रवाल के अनुसार इस हरित क्रांति की नींव नियामकीय परिकल्पना से निकलकर ठोस विनिर्माण हकीकत बन चुकी है। देश का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम समन्वित नीति और चुस्त उद्योग कार्रवाई की वैश्विक मिसाल है। बुनियादी ढांचे के विस्तार, उत्पादन क्षमता बढ़ने और फीडस्टॉक के स्रोतों में विविधता से एथेनॉल की उपलब्धता तेजी से बढ़ी है।

बीते तीन से पांच साल में दूरदर्शी जैव ईंधन उत्पादकों ने फ्यूल-ग्रेड एथेनॉल की बड़ी विनिर्माण क्षमता खड़ी की है। अग्रवाल का कहना है कि हमारी सामूहिक उत्पादन क्षमता अब राष्ट्रीय ई-20 अधिदेश की मौजूदा तात्कालिक मांग से अधिक है। यह अधिशेष घरेलू जैव ईंधन उद्योग को जैव ईंधन आधारित वाणिज्यिक माल ढुलाई, भारी परिवहन और रोजमर्रा की यात्रा के अगले चरण को ताकत देने की स्थिति में रखता है।

गांव के लिए क्या हैं मायने
सनब्रिज ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन अनुज अग्रवाल के अनुसार आत्मनिर्भर जैव-अर्थव्यवस्था ग्रामीण भारत का सामाजिक ताना-बाना बदल सकती है। खेती के केंद्रों के पास विकेंद्रित रिफाइनिंग संयंत्र लगने से वहीं हजारों हरित और कुशल रोजगार बनेंगे, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसान अब सिर्फ अन्न के आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा स्वतंत्रता के प्रमुख हितधारक बन रहे हैं।

जीवाश्म ईंधन पर टिके अतीत से जैव-आधारित भविष्य की ओर बदलाव पूरी तरह शुरू हो चुका है। अग्रवाल के शब्दों में, कृषि की प्रचुरता को स्वच्छ और उच्च क्षमता वाले ईंधन में बदलकर हम अपनी आर्थिक सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, बच्चों के लिए साफ हवा बना रहे हैं और पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर अटूट राह पर हैं।