रूस ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी-31 में कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए कई तकनीकों का प्रदर्शन किया। इनमें पानी बचाने वाले पॉलिमर, सूखा-सहनशील उर्वरक और विकिरण-आधारित खाद्य संरक्षण तकनीकें शामिल हैं। इनका उद्देश्य कम पानी में खेती, फसलों को मौसम की मार से बचाना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को घटाना है।
रूस के पवेलियन में उद्योगों और सरकारी संस्थानों ने ऐसी तकनीकें प्रस्तुत कीं, जिनसे खेती का रकबा बढ़ाए बिना उत्पादन और संसाधनों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
ड्रिप सिंचाई से 30-70 फीसदी पानी बचाने का दावा
रूसी पॉलिमर कंपनी सिबुर के वरिष्ठ सतत विकास प्रबंधक विताली बर्मिस्त्रोव ने बताया कि कंपनी ने जमीन के नीचे इस्तेमाल होने वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली का परीक्षण किया है। इसके जरिए पारंपरिक स्प्रिंकलर सिंचाई की तुलना में 30-70 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है।
कंपनी के मुताबिक, मल्चिंग फिल्मों से मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण 50-80 फीसदी तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ओलावृष्टि और अत्यधिक गर्मी से फसलों को बचाने के लिए पॉलिमर जाल तथा कटाई के बाद अनाज सुरक्षित रखने के लिए एयरटाइट भंडारण बैग और विशेष पैकेजिंग तकनीकें भी प्रदर्शित की गईं।
बर्मिस्त्रोव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को बढ़ती गर्मी और पानी की कमी के अनुरूप खेती के तरीके अपनाने होंगे। इसके लिए उद्योग, किसान, वैज्ञानिक और सरकारों के बीच सहयोग जरूरी है।
सूखा सहनशील उर्वरक और विकिरण तकनीक
रूस के कृषि मंत्रालय ने मिट्टी की उर्वरता बहाल करने और कृषि तकनीकों के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उर्वरक कंपनी फॉसएग्रो ने जैव उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट प्रस्तुत किए, जो पौधों को गंभीर सूखे का सामना करने में मदद कर सकते हैं। भारत भी कंपनी के प्रमुख निर्यात बाजारों में शामिल है।
रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम ने बीजों और कटाई के बाद कृषि उत्पादों के विकिरण आधारित उपचार की तकनीक पेश की। इसके जरिए पैदावार बढ़ाने, उत्पादों की भंडारण अवधि बढ़ाने और खाद्य बर्बादी कम करने का दावा किया गया।
खेती में जल संकट की वैश्विक चुनौती
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, वैश्विक मीठे पानी के कुल उपयोग में कृषि की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) का अनुमान है कि दुनिया की 40 फीसदी तक जमीन पहले ही क्षरित हो चुकी है।
भारत में भी 1.4 अरब से अधिक लोगों की खाद्य जरूरतें पूरी करने में मानसून आधारित खेती की अहम भूमिका है। सम्मेलन से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि कृषि अनुकूलन को खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों की आजीविका से सीधे जोड़ना जरूरी है। उन्होंने जलवायु वित्त और आधुनिक कृषि तकनीकों तक बेहतर पहुंच की जरूरत पर जोर दिया था।
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