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India Has Surplus Rice But Still Imports Pulses Why Farmers Need Better Crop Diversification Policies
मंथन: कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने क्यों कहा दलहन किसानों को मिले प्रति हेक्टेयर ₹35,000 प्रोत्साहन
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Tue, 17 Nov 2026 03:18 PM IST
सार
भारत में चावल का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद हर साल 50-60 लाख टन दालों का आयात करना पड़ता है। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने फसल विविधीकरण के लिए बेहतर नीतिगत प्रोत्साहन, दाल उत्पादकों को आर्थिक मदद और खाद्य प्रसंस्करण व बाजार व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई है। जानिए, विस्तार से...
भारत दलहन उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद दालों की जरूरत पूरी करने के लिए हर साल आयात करता है।
- फोटो : गांव जंक्शन
देश में चावल का भंडार भरा है, लेकिन दालों की जरूरत पूरी करने के लिए हर साल लाखों टन आयात करना पड़ता है। दूसरी ओर, किसान धान और गन्ने जैसी फसलों की खेती जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पर्याप्त उत्पादन के बावजूद किसान दूसरी फसलों की ओर रुख क्यों नहीं कर रहे? कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका जवाब सिर्फ किसानों की सोच में नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी नीतियों, सरकारी प्रोत्साहन और बाजार की व्यवस्था में भी छिपा है।
नई दिल्ली में आयोजित भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि अर्थशास्त्रियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान किसी नई व्यवस्था को सिर्फ भाषण सुनकर नहीं अपनाते। वे तभी भरोसा करते हैं, जब उसे अपने सामने सफल होते देखते हैं। वहीं, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने एक दिन पहले सम्मेलन में कहा कि किसानों को फसल बदलने के लिए सही आर्थिक प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देना भी जरूरी है।
धान का भंडार, फिर भी दालों का आयात क्यों?
सम्मेलन के पहले दिन कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने सवाल उठाया कि दुनिया में चावल के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल भारत हर साल 50 से 60 लाख टन दालों का आयात क्यों करता है, जबकि देश में चावल का अतिरिक्त भंडार मौजूद है।
उनके मुताबिक, मौजूदा कृषि नीतियों में चावल और गन्ने को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। उर्वरक सब्सिडी का बड़ा हिस्सा भी इन फसलों पर खर्च होता है। दूसरी ओर, दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती हैं और इनमें उर्वरकों की जरूरत भी कम होती है।
गुलाटी ने सुझाव दिया कि दालों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 35 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाए। इससे बिजली और उर्वरक सब्सिडी पर होने वाला खर्च भी बच सकता है और अगले तीन वर्षों में देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। उनका कहना था कि सही नतीजे पाने के लिए कृषि नीतियों का सही होना जरूरी है।
अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने पर भी सवाल
गुलाटी ने अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने की आर्थिक उपयोगिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि एक लीटर इथेनॉल बनाने में 2.5 से 3 किलोग्राम चावल लगता है, जिसकी लागत भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए करीब 150 रुपये पड़ती है, जबकि इथेनॉल की कीमत लगभग 70 रुपये है। उनके मुताबिक, 150 रुपये के चावल से 70 रुपये का इथेनॉल बनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं है।
ज्यादा उत्पादन के बावजूद किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ती?
गुलाटी ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसका फायदा हमेशा किसानों की आमदनी में नहीं दिखता। टमाटर इसका उदाहरण है। अधिक उत्पादन होने पर इसकी कीमत 10 रुपये प्रति किलो तक गिर जाती है, जबकि आपूर्ति कम होने पर यही कीमत 50-60 रुपये प्रति किलो पहुंच जाती है।
उन्होंने कहा कि दालों और खाद्य तेलों को लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, लेकिन टमाटर जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए अलग व्यवस्था चाहिए। गुलाटी के अनुसार, कम से कम 25-30 प्रतिशत जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज का प्रसंस्करण जरूरी है। इससे अतिरिक्त उत्पादन को संभालने और कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को उपभोक्ताओं की ओर से खर्च की गई रकम का केवल एक चौथाई या एक तिहाई हिस्सा मिलता है। इसके उलट, अमूल जैसे सहकारी मॉडल में दूध की बिक्री से मिलने वाली कीमत का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों तक पहुंचता है। उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था दूसरी कृषि उपज के लिए विकसित करने की जरूरत बताई।
फल सब्जियां
- फोटो : सोशल मीडिया
सब्जियों के लिए भी अमूल जैसा सहकारी मॉडल जरूरी
गुलाटी ने टमाटर, प्याज और आलू (TOP) के लिए मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं थी और राशि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को दे दी गई।
उन्होंने ऑपरेशन टॉप को बदलकर शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन्स के सीमित असर पर भी सवाल उठाए। गुलाटी के मुताबिक, कृषि उपज की मूल्य व्यवस्था सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन जैसे सक्षम नेतृत्व और समर्पित संस्था की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था बनाने में पांच से सात साल और पर्याप्त निवेश लग सकता है।
खेती पर निर्भर आबादी ज्यादा, आमदनी कम
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आय के बीच के अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश के करीब 46 प्रतिशत कामगार कृषि पर निर्भर हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान केवल 16-17 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी के कृषि पर निर्भर होने से उत्पादकता और किसानों की आमदनी दोनों प्रभावित होती हैं।
कृषि अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने छोटे किसानों और महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सामूहिक खेती पर जोर दिया। उन्होंने केरल के उदाहरण देते हुए बताया कि वहां महिलाओं के समूह संसाधन और मजदूर साझा करके खरीदारों के साथ सीधे समझौते कर रहे हैं। इससे उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का काम सिर्फ उपज इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। छोटे खेतों को साझा प्रयासों से जोड़ने के साथ जल संकट, जलवायु परिवर्तन और जमीन की घटती गुणवत्ता जैसी समस्याओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।
700 जिलों में डिजिटल वैल्यू चेन बनाने की तैयारी
नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी कृष्णन ने बताया कि उनका संस्थान सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर दो लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाने पर काम कर रहा है। ये समितियां केवल ऋण देने के बजाय अलग-अलग आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होंगी।
इसके अलावा करीब 13 करोड़ किसान सदस्यों वाली 75 हजार मौजूदा सहकारी समितियों को भी मजबूत किया जा रहा है। नाबार्ड का लक्ष्य देश के सभी 700 जिलों में एक-एक डिजिटल वैल्यू चेन विकसित करना है। इससे कृषि उपज और भुगतान की आवाजाही पर नजर रखने, बिचौलियों के स्तर पर होने वाली गड़बड़ियां रोकने और किसानों व कारोबारियों को बैंक से वित्तीय मदद दिलाने में आसानी होगी।
भंडारण की सुविधा मिले तो मजबूरी में नहीं बेचेंगे किसान
अशोक लाहिड़ी ने कहा कि दालों और खाद्य तेलों जैसी फसलों को लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन किसानों को अक्सर तत्काल पैसों की जरूरत होती है। इस वजह से उन्हें उपज कम कीमत पर भी बेचनी पड़ती है।
उन्होंने वेयरहाउस रसीद व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया। इसके तहत किसान अपनी उपज गोदाम में रखकर उसके बदले रसीद प्राप्त कर सकेंगे और इस रसीद के आधार पर भुगतान या वित्तीय सहायता ले सकेंगे। इससे उन्हें तुरंत फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी।
सम्मेलन में हुई चर्चा का निष्कर्ष यही रहा कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए फसल विविधीकरण के साथ सही नीतियां, भंडारण, प्रसंस्करण, बेहतर बाजार और मजबूत सहकारी संस्थाएं भी जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को नई तकनीक और खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेश भी इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा है।
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