कागज पर जमींदार, खेत में बंटाईदार : डिजिटल खेती के दौर में असमानता बढ़ने का खतरा, बदलनी होगी किसान की परिभाषा

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कोई तकनीक अपने आपमें भली-बुरी नहीं होती; बल्कि उसका परिणाम इस पर निर्भर करता है कि वह किसके हित में और किस नीयत से लागू की जा रही है। एग्रीस्टैक और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जरूरी व प्रगतिशील कदम हैं, पर ये ग्रामीण समृद्धि का आधार तब तक नहीं बन सकते, जब तक नीतियां और डेटाबेस भूमि-स्वामित्व की संकरी परिभाषा से बाहर नहीं आते।

डिजिटल पहचान का वादा
एग्रीस्टैक किसानों को विशिष्ट डिजिटल पहचान देकर संस्थागत ऋण, फसल बीमा और सब्सिडी वितरण को पारदर्शी व सुलभ बनाने पर केंद्रित सरकार की अहम पहल है। इस योजना की सफलता एक बुनियादी सवाल पर टिकी हुई है, वह यह कि व्यवस्था की नजर में किसान है कौन? वास्तविक काश्तकार की अगर अनदेखी हुई, तो यह ढांचा उतना प्रभावी नहीं रहेगा, जितनी उम्मीद की जा रही है।

सटीक आंकड़ों की जरूरत
जलवायु परिवर्तन, बदलते भूमि-उपयोग और फसल चक्र को समझने के लिए सटीक डेटा सबसे बड़ी जरूरत है। जिला और ब्लॉक स्तर पर फसल-पैटर्न, उर्वरक व इनपुट खपत का डिजिटल डेटाबेस फसल विविधीकरण और संतुलित उर्वरक उपयोग सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय डेटाबेस से यह तय करना भी आसान होगा कि किस क्षेत्र को कौन-सी सब्सिडी, बीमा या सलाह वाकई चाहिए।

किसान की परिभाषा का सवाल
असली चुनौती तकनीक में नहीं, किसान की स्थापित परिभाषा में है, जो भूमि-स्वामित्व से बंधी हुई है। इस के मुताबिक, जिसके नाम जमीन के कागज हैं, वही किसान है। जमीनी हकीकत यह है कि गांवों में अनुपस्थित जमींदारी बढ़ रही है। मालिक शहरों-कस्बों में रहते हैं और खेती बंटाईदार, पट्टेदार या भूमिहीन मजदूर करते हैं। फिर भी पीएम-किसान सम्मान निधि, सस्ता कृषि ऋण, फसल बीमा और एमएसपी का लाभ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को ही मिलता है। असली खेतिहर सरकारी परिभाषा से बाहर हैं। एग्रीस्टैक इसी त्रुटिपूर्ण परिभाषा पर खड़ा है।

डेलिगेशन के प्रावधान की सीमा
एग्रीस्टैक में भू-स्वामियों का पंजीकरण आधार और भूमि रिकॉर्ड से जोड़कर हो रहा है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसके पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इस नई प्रणाली में एक प्रावधान डेलिगेशन का रखा गया है। इसके तहत जमीन का मालिक ऑनलाइन पोर्टल पर यह दर्ज कर सकता है कि वह अपनी सब्सिडी या लाभ किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है। लेकिन, व्यावहारिक धरातल पर यह एक बेहद कमजोर और अव्यावहारिक समाधान है। यह पूरी तरह से जमींदार की इच्छा पर निर्भर है। कोई भी जमींदार, जो पहले से ही सारे सरकारी लाभ उठा रहा है, वह स्वेच्छा से अपने लाभ किसी भूमिहीन किसान या बंटाईदार को भला क्यों सौंपेगा?

जोखिम किसका, मुनाफा किसका
मौसम की मार, बाढ़, सूखा, टिड्डी दल के जोखिम और बीज-खाद का खर्च काश्तकार उठाता है, जबकि मालिक फिक्स्ड रेंट वसूलता है और फसल खराब होने पर मुआवजा भी उसी के खाते में जाता है। यह बड़ी विडंबना है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स की हालिया पॉलिसी ब्रीफ उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है। इसके अनुसार, एग्रीस्टैक जैसे फ्रेमवर्क से युक्तिसंगत सब्सिडी और सीधा नकद हस्तांतरण तो संभव है, पर इसके लिए वास्तविक काश्तकार की पहचान सबसे अहम है। वरना लाभ भू-स्वामी उठाएंगे और काश्तकार बाजार से महंगे इनपुट खरीदने को मजबूर बने रहेंगे।

सहमति और कानून
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के संदर्भ में किसानों की सहमति का मुद्दा भी जटिल है। भूमि रिकॉर्ड मूलतः राजस्व व कर-वसूली के दस्तावेज हैं। न्यायालयों के अनुसार ये मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। इनमें बंटाईदारों व मौखिक पट्टेदारों का जिक्र भी नहीं होता। सरकारी योजनाओं के लिए इस प्रणाली में शामिल होना अनिवार्य शर्त बन जाएगा। यह तंत्र कॉर्पोरेट खेती के तो अनुकूल हो सकता है, पर वास्तविक काश्तकार सरकारी सहायता के लाभ से वंचित रह जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी जिले में बड़े पैमाने पर जमीन लेने वाली कंपनियों को तो डेलिगेशन से योजनाओं की सुविधा मिलेगी, जबकि भूमिहीन किसानों के लिए यह कठिन होगा।

महिला किसानों का सच
डेलिगेशन को महिला सशक्तिकरण में अहम बताया जा रहा है, जिसमें भू-स्वामी अपनी पत्नी या बेटी को लाभार्थी नामित कर सकता है। पर, पितृसत्ता के कारण भूमि-उत्तराधिकार मुख्यतः पुरुषों को मिलता है और महिलाएं कागज पर किसान नहीं बन पातीं। केवल प्रतिनिधि बनाने से खेत में पसीना बहाने वाली, स्वामित्वहीन महिला मजदूरों व किसानों का वास्तविक कल्याण नहीं होगा।

खेत में वास्तव में काम करने वाले काश्तकार को ही किसान मानना होगा, अन्यथा करदाताओं का पैसा और तकनीकी ढांचा उन्हीं को समृद्ध करेगा, जिनका खेती की मिट्टी से कोई वास्ता नहीं है।