ग्रामीण भारत में घटी बेरोजगारी: बढ़े कृषि कामगार, खेती में 56.7% श्रम बल, दिहाड़ी मजदूरी का हिस्सा घटा

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आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई-सितंबर में ग्रामीण बेरोजगारी दर (यूआर) घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई, जो अप्रैल-जून में 4.8 प्रतिशत थी। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 4.4 प्रतिशत थी, यानी लगभग अपरिवर्तित रही। ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर (यूआर) साल भर पहले के 4.7 प्रतिशत से 0.3 अंक घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई।

देश में कुल बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत
15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में कुल बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर में मामूली सुधरकर 5.1 प्रतिशत रही। यह एक साल पहले 5.2 प्रतिशत और अप्रैल-जून तिमाही में 5.4 प्रतिशत थी।

शहरी बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के साथ लगभग स्थिर रही। साल भर पहले की तुलना में शहरी पुरुषों में यह 6.2 से 6.1 प्रतिशत और महिलाओं में 9 से 8.8 प्रतिशत हो गई है। 

गांवों में स्वरोजगार में लगे 62.7 प्रतिशत कामगार
ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार में लगे कामगारों की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के 61.4 प्रतिशत से बढ़कर 62.7 प्रतिशत हो गई। कैजुअल लेबर की हिस्सेदारी 22.5 प्रतिशत से घटकर 21.7 प्रतिशत रही, जो साल भर पहले 22.2 प्रतिशत थी (0.5 अंक की कमी)। साल भर में ग्रामीण स्वरोजगार स्थिर रहा, जबकि नियमित वेतनभोगी रोजगार 0.6 अंक बढ़ा।

खेती में लगे कामगारों की हिस्सेदारी बढ़कर 56.7 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में खेती में लगे कामगारों की हिस्सेदारी अप्रैल-जून के 52.9 प्रतिशत से बढ़कर 56.7 प्रतिशत हो गई। द्वितीयक क्षेत्र (खनन सहित) में यह 24.4 से घटकर 21.9 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 22.7 से घटकर 21.4 प्रतिशत रही। जुलाई-सितंबर 2025 से तुलना में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 21 से 21.9 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 21.3 से 21.4 प्रतिशत हुआ।

कुल श्रम बल भागीदारी बढ़कर 55.5 प्रतिशत
15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की कुल श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 55.5 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण एलएफपीआर 56.9 से बढ़कर 58.1 प्रतिशत और शहरी 50.2 से बढ़कर 50.4 प्रतिशत रही।

कुल महिला एलएफपीआर 33.2 से बढ़कर 34.7 प्रतिशत हुई, जबकि शहरी पुरुषों में यह 77 से 77.3 प्रतिशत रही। सालाना आधार पर कुल एलएफपीआर 55.1 से 55.5 प्रतिशत और ग्रामीण 57.2 से 58.1 प्रतिशत (0.9 अंक) हुई, जबकि शहरी 0.3 अंक घटी।

कामगार जनसंख्या अनुपात
कुल कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 51.7 से बढ़कर 52.7 प्रतिशत रहा। ग्रामीण डब्ल्यूपीआर 54.2 से बढ़कर 55.6 प्रतिशत और शहरी 46.8 से 46.9 प्रतिशत रहा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का पीएलएफएस गतिविधि भागीदारी और रोजगार-बेरोजगारी की स्थिति का प्रमुख स्रोत है। जनवरी 2025 में इसकी पद्धति बदली गई, ताकि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के तहत ग्रामीण और शहरी भारत के मासिक व तिमाही अनुमान मिल सकें।

जुलाई-सितंबर 2026 का बुलेटिन इस शृंखला का छठा है। अखिल भारतीय स्तर पर तिमाही अनुमान 5,55,593 लोगों से जुटाई जानकारी पर आधारित हैं।