लातूर में सहकारिता मंत्री से मिले किसान: मराठवाड़ा को पश्चिमी महाराष्ट्र जैसा ₹4200 गन्ना मूल्य दिलाने की मांग

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किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल से लातूर में मुलाकात कर पूरे राज्य में गन्ने का एक समान भाव, कर्जदारों के लिए दो लाख रुपये का प्रोत्साहन और सूखा राहत बढ़ाने की मांग की।

क्रांतिकारी शेतकरी संघटना के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कसबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अहमदपुर में मांगों का ज्ञापन सौंपा। उसने सवाल उठाया कि पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों को 4,200 रुपये प्रति टन का जो भाव मिलता है, वह मराठवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों को कथित तौर पर क्यों नहीं दिया जा रहा।

गन्ने के भाव में सभी कमाई गिनने की बात
कसबे ने कहा कि फसल का भाव तय करते समय चीनी मिलों की कमाई में चीनी की बिक्री के साथ शीरा, खोई और एथेनॉल जैसे उप-उत्पादों से होने वाली आय को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि राज्य भर के किसानों के साथ बराबरी का व्यवहार हो और उन्हें उपज का उचित प्रतिफल मिले।

कर्ज, सूखा राहत और मजदूरों के लिए मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए दो लाख रुपये का प्रोत्साहन अनुदान और सूखा प्रभावित किसानों के लिए एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता मांगी। खेतिहर मजदूर परिवारों के लिए एक लाख रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग रखी गई।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर सख्त कानून की मांग
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कथित उत्पीड़न पर चिंता जताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक की तर्ज पर सख्त कानून की मांग की, ताकि मनमानी ब्याज दरों और जबरन वसूली पर रोक लगे। अन्य मांगों में पशुओं के लिए किसानों के द्वार तक चारा पहुंचाना, सूखा प्रभावित इलाकों में लोगों और मवेशियों के लिए स्थायी पेयजल सुविधा और राज्य की सभी चीनी फैक्टरियों में गन्ने का उचित भाव सुनिश्चित करना शामिल है।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
कसबे ने कहा कि जब तक किसानों को गन्ने का उचित भाव नहीं मिलता, सूखा प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत नहीं मिलती और कर्जदार उत्पीड़न से सुरक्षित नहीं होते, संगठन आंदोलन और पैरवी जारी रखेगा।