West Bengal: आवास योजना के 12 हजार फर्जी लाभार्थियों की पहचान, रकम वापस नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई...

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पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवास योजना के तहत कथित तौर पर गलत तरीके से सरकारी सहायता लेने वाले 12 हजार लोगों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इन लोगों से सरकारी सहायता की रकम वापस मांगी गई है। अब तक 1,000 लोग पैसा लौटा चुके हैं। बाकी लोगों को भी रकम लौटाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

57 हजार फर्जी आवेदनों को सूची से हटाया गया
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के अनुसार, पिछली टीएमसी सरकार के दौरान बंगला बाड़ी आवास योजना के तहत 57 हजार फर्जी लाभार्थियों ने अवैध तरीके से आवेदन किया था। जांच के बाद इन लोगों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए थे।

सीएम ने बताया कि इनमें से 12 हजार लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें सरकारी सहायता की रकम मिल चुकी थी। सरकार ने इनसे पैसा वापस करने को कहा है। अधिकारी ने बाकी लोगों से भी जल्द रकम लौटाने की अपील की।

पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में संस्थागत स्तर पर हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों की भी पहचान की जाएगी, जिन्होंने कथित तौर पर अपात्र लोगों को गलत तरीके से आर्थिक सहायता दिलाने में मदद की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस मामले में सीआईडी जांच भी शुरू की जाएगी।

आवास योजना में राजनीति करने का लगाया आरोप
सुवेंदु अधिकारी ने पिछली टीएमसी सरकार पर गरीबों के लिए चलाई जा रही ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दावा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो बंगला बाड़ी परियोजना के तहत लाभ पाने वाले 18-19 लाख लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस दावे को गलत साबित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक जुड़ाव, जाति या समुदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने में विश्वास नहीं करती और योजना के पहले चरण में लाभार्थियों को सहायता राशि दी गई है।

दूसरे चरण में 7,171 ग्रामीण लाभार्थियों को मिलेगी सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित मुख्यमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में 7,171 अतिरिक्त ग्रामीण लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही इस परियोजना पर राज्य सरकार का कुल खर्च 4,200 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1.1 लाख यूनिट मिलने की जानकारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य को इस योजना के तहत 1.1 लाख यूनिट मिली हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवारों से छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की, ताकि बिजली की बढ़ती लागत से बचा जा सके।

पंचायत विभाग में 8 हजार कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पंचायत विभाग में करीब 8,000 कर्मचारियों की भर्ती किए जाने की भी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भर्ती मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही की जाएगी।

1.65 करोड़ महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अन्नपूर्णा योजना से 1.65 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभार्थियों का सत्यापन 1 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।