राजस्थान : किसानों की खाद उद्योगों में खपाने वालों पर सख्ती, यूरिया-DAP की कालाबाजारी रोकने के लिए नए नियम

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राजस्थान सरकार ने किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाली खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। कृषि विभाग ने यूरिया और डीएपी (DAP) की सप्लाई में गड़बड़ी रोकने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए मिलने वाली रियायती खाद का इस्तेमाल केवल खेती में होना चाहिए। इसे उद्योगों में इस्तेमाल करने या अवैध रूप से भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि किसानों के लिए उपलब्ध खाद को दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने खाद की खरीद और इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

खाद की सब्सिडी का फायदा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश
राजस्थान के कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि सब्सिडी वाली खाद का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं।

उनके मुताबिक, केंद्र सरकार यूरिया की प्रत्येक बोरी पर करीब 2,700 रुपये और डीएपी की बोरी पर लगभग 3,500 रुपये की सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराना और खेती की लागत घटाना है। अगर सब्सिडी वाली खाद उद्योगों या दूसरे गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल होती है, तो सरकारी सहायता का लाभ किसानों के बजाय दूसरे लोगों को मिलता है। इससे सरकारी खर्च का उद्देश्य भी प्रभावित होता है।

उद्योगों को हर महीने देना होगा खाद की खरीद और उत्पादन का हिसाब
खाद की अवैध सप्लाई रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की निगरानी का नया तरीका अपनाया है। अब यूरिया का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयों को हर महीने कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसमें प्लाईवुड, रेजिन और पशु आहार बनाने वाली इकाइयां भी शामिल हैं। इन उद्योगों को बताना होगा कि उन्होंने गैर-सब्सिडी वाला कितना यूरिया खरीदा और उससे कितना उत्पादन किया।

इस व्यवस्था से विभाग खरीद और उत्पादन के आंकड़ों का मिलान कर सकेगा। अगर खाद की खरीद और उत्पादन में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो उसकी जांच की जा सकेगी। सरकार का मकसद है कि उद्योग अपनी जरूरत की खाद अधिकृत व्यावसायिक माध्यमों से ही खरीदें और किसानों के हिस्से की सब्सिडी वाली खाद का इस्तेमाल न करें।

खाद की कमी को लेकर सरकार पर विपक्ष के सवाल
राजस्थान में खाद की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में भजनलाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर मानसून के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और दूसरी ओर किसानों को जरूरत के समय खाद भी नहीं मिल पा रही है। गहलोत ने सहकारी समितियों के जरिए खाद वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसान खाद लेने के लिए दिनभर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

विपक्ष के इन आरोपों के बीच राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ खाद की कालाबाजारी और औद्योगिक इस्तेमाल रोकना है, तो दूसरी तरफ किसानों को बुवाई और फसल की जरूरत के समय पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

किसानों को समय पर खाद मिलना सबसे बड़ी चुनौती
राज्य सरकार की नई व्यवस्था का असली असर तभी दिखाई देगा, जब किसानों को सहकारी समितियों और खाद की दुकानों पर समय से यूरिया और डीएपी मिलने लगेगी। सख्त निगरानी से खाद की जमाखोरी और गलत इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। इससे सब्सिडी का लाभ सही किसानों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, केवल जांच और निगरानी बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। खाद की पर्याप्त उपलब्धता, सही वितरण और समय पर आपूर्ति भी जरूरी है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार की नई व्यवस्था से किसानों को खाद मिलने में आसानी होती है या नहीं।