वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत शिकायतों के निपटारे और जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नए तंत्र का एलान किया है। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इस नई व्यवस्था का मकसद कामगारों की शिकायतों का समय पर प्रभावी समाधान करना है।
जिला स्तर पर लोकपाल सुनेंगे शिकायत
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तर पर काम करने वाले लोकपालों और राज्य स्तर पर इनके आदेश के खिलाफ अपील सुनने वाले अधिकारियों के लिए साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, लोकपाल श्रमिकों के जॉब कार्ड, काम देने से इनकार करने, मजदूरी के भुगतान में देरी, देरी के एवज में मिलने वाले मुआवजे, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं, मस्टर रोल और ग्रामीण कामगारों के अन्य कानूनी अधिकारों से जुड़ी शिकायतों की सीधी सुनवाई करेंगे।
महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास ध्यान
ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर भेजभाव, उत्पीड़न और कामगारों के अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों को गंभीरत से लिया जाएगा। इसके तहत महिला श्रमिकों और कमजोर वर्गों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के प्रावधान किए गए हैं।
एक जुलाई से नई ग्रामीण रोजगार योजना लागू
एक जुलाई से मनरेगी की जगह देशभर में वीबी-जी राम जी योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत हर साल ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है। खास बात यह है कि 125 दिन काम न मिलने पर परिवार मुआवजे का हकदार है।