सूखे की मार झेलने वाले महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र सरकार से मिलने वाले मुआवजे का इंतजार है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार केंद्र को एक नया संशोधित सूखा राहत प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है, क्योंकि केंद्र ने मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस बढ़त के बाद राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता है।
किसान संगठनों का मानाना है कि प्रस्ताव में संसोधन की वजह से केंद्रीय सहायता जारी होने में और अधिक समय लग सकता है।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई फसल नुकसान की मुआवजा दरें
कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे बताते हैं कि केंद्र सरकार ने असिंचित क्षेत्रों में फसल नुकसान का मुआवजा 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिंचित क्षेत्रों के लिए इसे 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे को 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है।
संशोधित दरों के आधार पर जल्द भेजा जाएगा नया प्रस्ताव
कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे के अनुसार, राज्य सरकार ने पहला सूखा राहत प्रस्ताव पुराने नियमों को आधार बनाकर भेजा था, जिसके बाद केंद्र ने मुआवजा दरों में संशोधन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मुआवजा बढ़ाए जाने के तुरंत बाद प्रदेस सरकार ने अपने मूल प्रस्ताव में आवश्यक बदलाव कर लिए हैं। अब यह प्रस्ताव नई और बढ़ी हुई दरों पर आधारित है, जिसे जल्द ही मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
तालमेल की कमी से किसानों को राहत मिलने में देरी का आरोप
स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी कहते हैं कि प्रस्ताव में संशोधन राज्य और केंद्र के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराए जाने के कारण केंद्र से राहत पैकेज मिलने में बेवजह देरी होगी। उनका कहना है कि केंद्र को मुआवजा बढ़ाने से पहले ही राज्य को इसकी जानकारी देने चाहिए थी, जिससे राज्य सरकार पहले ही ही नई दरों के हिसाब से प्रस्ताव तैयार करती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रशासनिक देरी का खामियाजा आखिर में सूखा प्रभावित किसानों को भुगतना पड़ रहा है।