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VB-G RAM G: ग्रामीण मजदूरों की शिकायतों पर अब होगी सुनवाई, हर जिले में नियुक्त होगा लोकपाल

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Wed, 18 Nov 2026 11:27 AM IST
सार

VB-G RAM G योजना में ग्रामीण मजदूरों की शिकायतों के समाधान के लिए हर जिले में लोकपाल नियुक्त होगा। जॉब कार्ड, रोजगार और मजदूरी भुगतान की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेंगी।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़ी सरकारी योजना VB-G RAM G को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के तहत लोकपाल (Ombudsperson) और अपीलीय प्राधिकरण के कामकाज के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और योजना के क्रियान्वयन में होने वाली गड़बड़ियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

इन दिशा-निर्देशों के तहत जिला स्तर पर एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। ग्रामीण मजदूर और दूसरे नागरिक जॉब कार्ड, काम नहीं मिलने, मजदूरी भुगतान में देरी, देरी का मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं की कमी और हाजिरी रजिस्टर (मस्टर रोल) में गड़बड़ी जैसी शिकायतें लोकपाल के पास दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा मजदूरों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न और उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी शिकायत की जा सकेगी। महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मजदूरी और रोजगार से जुड़ी शिकायतों का होगा समाधान
नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों को उनके कानूनी अधिकार मिलें। अगर किसी मजदूर को जॉब कार्ड जारी करने, रोजगार देने या मजदूरी का भुगतान करने में परेशानी होती है, तो वह जिला स्तर पर लोकपाल से शिकायत कर सकेगा।

लोकपाल इन शिकायतों की जांच करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की सिफारिश या आदेश जारी करेगा। शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोकपाल के चयन और कामकाज से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।

ऑनलाइन दर्ज होंगी शिकायतें, डिजिटल निगरानी भी होगी
सरकार ने लोकपाल के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी। इस प्लेटफॉर्म पर शिकायतों से जुड़ी सुनवाई का रिकॉर्ड, लोकपाल के फैसले और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी अपलोड की जाएगी। इसके अलावा लोकपाल के क्षेत्रीय दौरों के दौरान खींची गई जियो-टैग और समय के साथ दर्ज तस्वीरों को भी अपलोड किया जाएगा। इससे जांच और शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ेगी।

हर महीने तीन जनसुनवाई में शामिल होंगे लोकपाल
नई गाइडलाइन में सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) को भी अहमियत दी गई है। इसके तहत लोकपाल को हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाई या ग्रामसभा की बैठकों में शामिल होना होगा। इससे ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे लोकपाल के सामने रखने का मौका मिलेगा। सोशल ऑडिट में सामने आने वाली गड़बड़ियों और ग्रामीणों से मिलने वाली शिकायतों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

अनुभवी लोगों को मिलेगी लोकपाल की जिम्मेदारी
सरकार ने लोकपाल के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का दायरा भी बढ़ाया है। अब ग्रामीण विकास, प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग इस जिम्मेदारी के लिए पात्र हो सकेंगे। इसके साथ ही लोकपाल के कार्यकाल और मानदेय से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि वे लगातार और प्रभावी तरीके से काम कर सकें। लोकपाल को गांवों का दौरा करने, लोगों से सीधे बातचीत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि लोकपाल, डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक जानकारी और सोशल ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को मिलाकर VB-G RAM G योजना में जवाबदेही मजबूत की जाएगी। इससे ग्रामीण मजदूरों को शिकायतों के समाधान का आसान रास्ता मिलेगा और सरकारी योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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