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Desi Rice: देश में शुरू हो सकता है राष्ट्रीय पारंपरिक धान मिशन, किसानों को मिलेगा देसी किस्मों का बेहतर दाम

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Wed, 18 Nov 2026 09:38 AM IST
सार

National Traditional Rice Mission: सरकार से राष्ट्रीय पारंपरिक धान मिशन शुरू करने की मांग की गई है। शुरुआत में 50 देसी किस्मों को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर दाम दिलाने का प्रस्ताव है।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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देश में पारंपरिक धान की किस्मों को बढ़ावा देने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पारंपरिक धान मिशन शुरू करने की मांग की गई है। इस मिशन को सरकार, निजी क्षेत्र और किसानों (PPF) की साझेदारी से चलाने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के जीन बैंक में सुरक्षित हजारों देसी धान की किस्मों को दोबारा खेती और बाजार से जोड़ना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट से पहले हुई कृषि क्षेत्र की बैठक में स्टार्टअप किसानसे (KisaanSay) के संस्थापक नितिन पुरी ने यह सुझाव दिया। उन्होंने बिजनेस लाइन को बताया कि सरकार को पारंपरिक धान की किस्मों के बीज विकास, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाएं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

पुरी के मुताबिक, पारंपरिक धान की किस्में केवल हमारी कृषि विरासत नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी किसानों की मदद कर सकती हैं। इनमें से कई किस्में ऐसी हैं, जो बाजार में बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें बढ़ावा देकर किसानों को बेहतर कीमत दिलाई जा सकती है।

डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद हैं कुछ देसी किस्में
नितिन पुरी ने बताया कि पारंपरिक धान की कई किस्मों में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) जैसे गुण पाए जाते हैं। ऐसे चावल का सेवन करने से रक्त में शुगर का स्तर अपेक्षाकृत धीरे बढ़ सकता है। इसलिए ये किस्में डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक, पारंपरिक धान की कुछ किस्मों में सूखा और बाढ़ सहने की प्राकृतिक क्षमता भी होती है। यही वजह है कि आधुनिक धान की कुछ हाइब्रिड किस्मों के विकास में भी पारंपरिक किस्मों के गुणों का इस्तेमाल किया गया है।

FPO स्तर पर बनेंगी प्रोसेसिंग सुविधाएं
नितिन पुरी ने कहा कि अभी कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका दायरा काफी बड़ा है। छोटे किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को अपने स्तर पर प्रसंस्करण और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार करने के लिए तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है।

राष्ट्रीय पारंपरिक धान मिशन के जरिए FPO को उनके आसपास ही ऐसी सुविधाएं विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज की सफाई, प्रसंस्करण और बेहतर तरीके से पैकिंग करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बजट 2027-28 में इस मिशन के लिए पर्याप्त राशि देने की उम्मीद जताई। साथ ही कहा कि पारंपरिक धान की किस्मों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी सरकारी मदद जरूरी है, ताकि इनके निर्यात की संभावनाएं बढ़ सकें। इसके लिए भारत के मिलेट्स (श्रीअन्न) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने जैसे अभियान चलाए जा सकते हैं।

शुरुआत में 50 देसी किस्मों को मिल सकता है बढ़ावा
पुरी ने सुझाव दिया कि सरकार शुरुआत में पारंपरिक धान की 50 चुनिंदा किस्मों को लेकर मिशन शुरू कर सकती है। बाद में इसमें और किस्में शामिल की जा सकती हैं। ICAR के जीन बैंक में हजारों पारंपरिक धान की किस्में सुरक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि धान को प्राथमिकता देने की वजह यह है कि इसकी खपत पूरे देश में होती है। इसलिए इसकी पारंपरिक किस्मों को बाजार से जोड़ने पर किसानों को बड़े स्तर पर आर्थिक फायदा मिल सकता है। साथ ही नई पीढ़ी को भी देश की पारंपरिक धान किस्मों के बारे में जानकारी मिलेगी।

पशुधन बीमा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर भी सुझाव
बैठक में शामिल कृषि अर्थशास्त्री पीएस बिर्थल ने पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा योजना के तहत जितने पशुपालकों को बीमा का लाभ मिलना चाहिए, उतनी पहुंच अभी नहीं बन पाई है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को उर्वरक वितरण से जोड़ने का भी सुझाव दिया। इससे किसानों को मिट्टी की जरूरत के मुताबिक खाद और उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
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