उत्तर प्रदेश : पराली से बायोगैस बनाने का बढ़ेगा दायरा, लगाए जाएंगे 78 और नए प्लांट, किसानों को होगा बड़ा फायदा

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उत्तर प्रदेश सरकार पराली को किसानों के लिए आर्थिक संसाधन बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत खेतों से पराली एकत्र कर कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों तक पहुंचाई जा रही है। यहां पराली से बायोगैस बनाई जाती है। प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है।

कृषि विभाग के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस संयंत्र चालू हैं। इसके अलावा 78 नए संयंत्र स्थापित करने की योजना है। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बाराबंकी में इस पहल से किसानों को फसल कटाई के बाद खेतों से पराली हटाने में लगने वाला समय और खर्च बचाने में मदद मिल रही है।

बाराबंकी के हरख ब्लॉक के करमत खेड़ा गांव के किसान योगेश गेहूं, धान और आलू की खेती करते हैं। उनका कहना है कि समय पर पराली हटने से अगली फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार करने में देरी नहीं होती। पहले किसानों के सामने पराली हटाने के लिए पैसे खर्च करने या खेत जल्दी खाली करने के लिए उसे जलाने का विकल्प होता था। टिकरा गांव के किसान बलराम के मुताबिक, एक एकड़ खेत से पराली हटाने में करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च होते थे।

बलराम ने कहा, “पराली को बायोगैस संयंत्र तक पहुंचाने से खेत से इसे हटाने का खर्च बच रहा है।” उन्होंने बताया कि इससे पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक पदार्थ का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है।

कृषि विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था को गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) की तकनीकी मदद से तैयार किया गया है। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पराली एकत्र करने वाले समूहों और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों को शामिल किया गया है।

एफपीओ और पराली एकत्र करने वाले समूह खेतों की पहचान करने, पराली उठाने का समय तय करने और फसल कटाई के तुरंत बाद उसे हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए स्लैशर, रेकर्स और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों से पराली काटकर उसके बंडल बनाए जाते हैं। इसके बाद उसे संग्रह केंद्रों और सीबीजी संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है।

बाराबंकी में देवा रोड स्थित सीबीजी संयंत्र रोजाना करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण करता है। इससे प्रतिदिन लगभग 15,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस तैयार होती है। इस संयंत्र में धान और मक्का की पराली का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका इस्तेमाल सीमित होता है।

बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह ने बताया कि देवा रोड और हैदरगढ़ स्थित सीबीजी संयंत्रों से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में पराली एकत्र करने का काम बढ़ा है। उन्होंने कहा, “किसानों के खेतों से समय पर पराली हटाई जा रही है। वहीं, प्रसंस्करण के बाद निकलने वाले जैविक पदार्थ को खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।”

इस पहल से पराली काटने, एकत्र करने, बंडल बनाने, ढुलाई और प्रसंस्करण के काम में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। विभाग के मुताबिक, खेतों से पराली एकत्र करने के काम में करीब 10 से 12 लोग जुड़े हैं, जबकि संयंत्र में लगभग 2,000 लोगों को रोजगार मिला है।

कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन का तरीका अब पराली को नष्ट करने के बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “सीबीजी संयंत्रों की स्थापना से जो पराली पहले किसानों के लिए समस्या बनती थी, वही अब आमदनी का जरिया बन रही है।”

सरकार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और व्यक्तिगत लाभार्थियों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इसका उद्देश्य पराली एकत्र करने की व्यवस्था को मजबूत करना और खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करना है।