Cabinet Approves: रबी सीजन के लिए ₹62370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर, पिछले साल से 64% ज्यादा

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केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 64 फीसदी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दी गई।

सरकार के मुताबिक, रबी सीजन 2025-26 में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। इस बार इसमें 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस व्यवस्था से देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए सब्सिडी की दरों में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है।

इस सब्सिडी के दायरे में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), एनपीकेएस सहित फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। फिलहाल सरकार किसानों को डीएपी समेत पीएंडके उर्वरकों की 28 किस्में रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए उर्वरक कंपनियों और आयातकों को सरकार की ओर से तय दरों के आधार पर सब्सिडी दी जाती है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसानों को ये खाद सस्ती दरों पर मिल सकें।

सरकार के अनुसार, इस बार सब्सिडी दरें तय करते समय यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलाव को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और उनकी कीमतों को किफायती बनाए रखना है।