Cabinet Approves: मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ के कर्ज को मिलेगी गारंटी, ₹5000 करोड़ का फंड मंजूर

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छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए कर्ज लेना आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को गारंटी देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। इसके साथ ही सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना किसी संपत्ति या गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करना और कर्ज लेने की लागत कम करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने के साथ इसमें कई बदलाव किए गए हैं। कर्ज की लागत कम करने के लिए गारंटी शुल्क भी घटाया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत कर्ज उपलब्ध कराने की सीमा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

सरकार के अनुसार, योजना के तहत सालाना गारंटी शुल्क को 1 फीसदी से घटाकर 0.75 फीसदी कर दिया गया है। इससे मुद्रा योजना के पात्र लाभार्थियों को कर्ज लेने में होने वाला खर्च कम करने में मदद मिलेगी। संशोधित योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के कर्ज पर गारंटी कवर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों की ओर से दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसके दायरे में होगी।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख से 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले कर्ज पर भी गारंटी कवर मिलेगा। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले साल 0.25 फीसदी और इसके बाद के वर्षों में 0.50 फीसदी शुल्क लागू रहेगा।

इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं को कर्ज डूबने के जोखिम के खिलाफ गारंटी दी जाती है। कार्यशील पूंजी वाले कर्ज में गारंटी कवर वितरित की गई राशि के आधार पर, जबकि अवधि वाले कर्ज में बकाया राशि के आधार पर तय किया जाएगा।

यह संशोधित व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज पर लागू होगी। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2016 में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (सीजीएफएमयू) की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज डूबने के जोखिम को कम करना है, ताकि वे छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज दे सकें। सरकार का मानना है कि इस योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने और गारंटी शुल्क घटाने से नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज लेने में मदद मिलेगी।