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Up Panchayat Elections Preparations Underway Postpone Yogi Government Extend Tenure Of Pradhans By 6 Months
UP Panchayat Election: यूपी में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी, प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाएगी योगी सरकार
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:15 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के आसार हैं। योगी सरकार 57,694 ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए योगी सरकार ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में बदलाव करने जा रही है।
बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त पूर्व प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री आवास पर शाम चार बजे से होने वाली इस बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा और सेमीकंडक्टर उद्योग को आर्थिक सहायता देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
57,694 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का बढ़ सकता है कार्यकाल
पंचायत चुनाव में देरी के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में पूर्व प्रधान इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
मौजूदा पंचायत राज अधिनियम के तहत अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन जरूरी है। सरकार अध्यादेश के माध्यम से इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
योगी कैबिनेट की बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके तहत 4.19 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर देने की तैयारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
वहीं, आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण पर 281 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति मांगी जा सकती है। इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर कराया जाएगा।
जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के पहले फेज के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संशोधित उड़ान योजना के अगले चरण के लिए समझौता ज्ञापन (MOU) करने पर भी विचार हो सकता है।
महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 की जगह नई नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल हो सकता है।
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