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Home› Khabar Junction› Record Wheat Stocks In Govt Warehouses Yet Market Prices Cross 3 000 Govt May Increase Open Market Sale

अनाज भंडार : गेहूं का रिकॉर्ड स्टॉक, फिर भी कीमतों में तेजी, खुले बाजार में बिक्री बढ़ा सकती है सरकार

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 12:56 PM IST
सार

  • सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार एक नवंबर को रिकॉर्ड 447.58 लाख टन पर पहुंचने के बावजूद मंडियों में कीमतें 3,000 रुपये क्विंटल के पार निकल गई हैं।
  • महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत गेहूं की आपूर्ति बढ़ा सकती है।
  • गेहूं समेत दूसरी रबी फसलों की बुआई भी पिछड़ी हुई है, जिससे नई फसल आने तक बाजार में पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने की चुनौती बढ़ गई है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अनुसार, एक नवंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का सरकारी भंडार 447.58 लाख टन था।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अनुसार, एक नवंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का सरकारी भंडार 447.58 लाख टन था। - फोटो : AI Image
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विस्तार
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देश की मंडियों में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में 17 नवंबर को गेहूं का भाव 3,040 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि 11 नवंबर को यह 2,945 रुपये था। यानी पांच दिनों में कीमत 95 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अनुसार, एक नवंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का सरकारी भंडार 447.58 लाख टन था। नवंबर की शुरुआत में यह अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक है। इससे पहले 2021 में करीब 420 लाख टन गेहूं का भंडार दर्ज किया गया था। सितंबर की शुरुआत में सरकारी स्टॉक 479.92 लाख टन और अक्तूबर की शुरुआत में 463.16 लाख टन था। पर्याप्त सरकारी भंडार के बावजूद बाजार में कीमतों का बढ़ना चिंता का विषय है।

महंगाई रोकने के लिए OMSS के तहत बढ़ सकती है बिक्री
गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आपूर्ति बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इस योजना के जरिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं निकालकर कारोबारियों और दूसरे खरीदारों को उपलब्ध कराया जाता है।

बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अभी तक पर्याप्त सरकारी स्टॉक होने के बावजूद OMSS के तहत बड़े पैमाने पर गेहूं की बिक्री नहीं हुई है। अब कीमतें 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंचने के बाद सरकार बिक्री बढ़ाने का कदम उठा सकती है। नई फसल मार्च के अंत तक मंडियों में पहुंचनी शुरू होती है। तब तक सरकारी बिक्री जारी रखी जा सकती है।

एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के रिसर्च हेड इंद्रजीत पॉल के मुताबिक, गेहूं का भाव फिलहाल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। सरकारी बिक्री बढ़ने से कीमतों में तेज उछाल को रोकने में मदद मिल सकती है।

गेहूं की बुआई 15 फीसदी से ज्यादा पिछड़ी
बाजार में कीमतों के साथ गेहूं की नई फसल को लेकर भी सरकार की चिंता बढ़ रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में 50.07 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 59.1 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी थी। इस तरह गेहूं का रकबा सालाना आधार पर 15.27 फीसदी कम है।

बुआई की धीमी रफ्तार का असर आने वाले महीनों में फसल की उपलब्धता पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार खुले बाजार में गेहूं की बिक्री का फैसला बुआई की प्रगति और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर सकती है। यदि बुआई में तेजी नहीं आती है तो नई फसल आने तक बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

रबी बुआई में 11.33 फीसदी की गिरावट
गेहूं के साथ दूसरी रबी फसलों की बुआई भी पिछले साल से पीछे है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 13 नवंबर तक देश में कुल 178.25 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई थी। पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 201.04 लाख हेक्टेयर था। इस तरह कुल रबी बुआई में 11.33 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

इस दौरान दलहन की बुआई का रकबा 14.34 फीसदी और तिलहन का 7.37 फीसदी घटा है। कम मानसूनी बारिश के कारण खेतों में मिट्टी की नमी कम होना और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलना इसकी प्रमुख वजहें बताई गई हैं।

ऐसे में गेहूं सहित दूसरी रबी फसलों की बुआई में तेजी लाना जरूरी है। सरकार के सामने एक ओर बाजार में अनाज की कीमतों को नियंत्रित रखने और नई फसल आने तक पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर फसलों की बुआई की रफ्तार बढ़ाने पर भी नजर रखनी होगी।
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