उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं खरीद करने वाली सहकारी समितियों को अब अपने कमीशन का पूरा भुगतान मिलेगा। प्रदेश सरकार ने धान खरीद पर समितियों को मिलने वाले कमीशन की राशि 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें धान खरीद के लिए 38.55 करोड़ और गेहूं खरीद के लिए 8.63 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सरकार के मुताबिक, इस फैसले से सहकारी समितियों के लंबित भुगतान का रास्ता साफ होगा। दूसरी तरफ समितियों को अपने कर्मचारियों को कमीशन और लाभ का भुगतान करने में भी आसानी होगी।
धान खरीद पर अब 31.25 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा पूरा कमीशन
सरकार ने धान खरीद करने वाली सहकारी समितियों को मिलने वाले कमीशन में बदलाव किया है। पहले समितियों को 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की तय दर का केवल 60 प्रतिशत यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही दिया जाता था। अब समितियों को बिना किसी कटौती के पूरी राशि यानी 31.25 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी।
वहीं, गेहूं खरीद पर समितियों को पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा कमीशन दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की पहल पर लागू की गई इस व्यवस्था से धान खरीद में लगी समितियों को पहले के मुकाबले अधिक कमीशन मिलेगा।
59 जिलों को धान और 75 जिलों को गेहूं खरीद के लिए मिले पैसे
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के अनुसार, धान खरीद के कमीशन भुगतान के लिए प्रदेश के 59 जिलों को कुल 38.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, गेहूं खरीद के मद में सभी 75 जिलों को 8.63 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
धान खरीद के लिए जारी राशि में शाहजहांपुर को सबसे अधिक 2.75 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
समितियों को भुगतान में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि का भुगतान संबंधित सहकारी समितियों को बिना देरी के किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भुगतान में लापरवाही या देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर लंबित देयकों के भुगतान में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के मुताबिक, समितियों को पूरा कमीशन और समय पर भुगतान मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद व्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।