विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Karnataka Deputy Cm Directs Officials To Ensure Immediate Drought Relief To Farmers

कर्नाटक: सूखा प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगी 5,000 रुपये की सहायता, पशुओं के लिए भी राहत के निर्देश

गांव जंक्शन डेस्क, बेंगलुरु Published by: Umashankar Mishra Updated Fri, 20 Nov 2026 09:44 PM IST
सार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने सूखा प्रभावित पात्र किसानों को 5,000 रुपये की सहायता तत्काल देने और लंबित भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल, पशु चारा, 15 लाख आवासीय भूखंड और पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की भी समीक्षा की।

सुपर अल नीनो के प्रभाव से राज्य में सूखा अपेक्षा से अधिक गंभीर हुआ है।
सुपर अल नीनो के प्रभाव से राज्य में सूखा अपेक्षा से अधिक गंभीर हुआ है। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने सूखा प्रभावित पात्र किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उपायुक्तों और सहायक आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने नाराजगी जताई कि घोषणा के दो महीने बाद भी कुछ जिलों में सहायता वितरण पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि सुपर अल नीनो के प्रभाव से राज्य में सूखा अपेक्षा से अधिक गंभीर हुआ है। किसी भी जिले से अच्छी फसल की खबर नहीं है और पूर्वोत्तर मानसून भी उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उन्होंने कृषि और अन्य क्षेत्रों पर सूखे के प्रभाव का व्यापक आकलन करने तथा जरूरी राहत और एहतियाती कदम उठाने को कहा।

पेयजल और पशु चारे की व्यवस्था पर जोर
उपमुख्यमंत्री ने लोगों के लिए पर्याप्त पेयजल और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों को चारा बीज किट वितरित करने की योजना पर कुछ जिलों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन अन्य जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। चारा बीज किट वितरण के लिए 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

उन्होंने अधिकारियों से समय रहते चारे की कमी रोकने के उपाय करने को कहा। साथ ही राजस्व विभाग और युवा सशक्तीकरण एवं खेल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

आवास और पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा
परमेश्वर ने गरीब परिवारों को 15 लाख आवासीय भूखंड वितरित करने की योजना को प्राथमिकता देने को कहा। इसके लिए करीब 24,000 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों की पहचान और भूमि संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने राज्य में करीब 23 लाख ऐसे लोगों की पहचान का भी उल्लेख किया, जो पेंशन लाभ के पात्र नहीं पाए गए हैं। अधिकारियों को पेंशन लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहें तथा अपात्र लोगों को पेंशन न मिले।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल प्रगति रिपोर्ट से नहीं, बल्कि लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचने से तय होगी। बैठक में कृषि, राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन