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हरियाणा: सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देगी नायब सैनी सरकार, पानी बचाने के लिए बढ़ेगा ड्रिप और स्प्रिंकलर का दायरा

गांव जंक्शन डेस्क, चंडीगढ़ Published by: Umashankar Mishra Updated Fri, 20 Nov 2026 09:32 PM IST
सार

हरियाणा सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार कर पानी बचाने के लिए 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं लागू करेगी। सूक्ष्म सिंचाई पर किसानों को 85 फीसदी तक सब्सिडी मिल रही है और सरकार ने इसके वितरण में लगने वाला समय घटाने के निर्देश दिए हैं।
 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि में पानी की बचत और सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमांड एरिया विकास प्राधिकरण (मिकाडा) की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक का लाभ बिना देरी मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सब्सिडी वितरण प्रक्रिया सरल करने, लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गन्ना किसानों को भी ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

402 करोड़ की चार परियोजनाओं को मंजूरी
अधिकारियों ने बताया कि नाबार्ड की ऋण सहायता से सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। इनसे महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के जरिए 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 फीसदी लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

सूक्ष्म सिंचाई पर 85 फीसदी तक सब्सिडी
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर 85 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र से 33 फीसदी और राज्य सरकार से 52 फीसदी सहायता मिलती है। दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को केंद्र से 27 फीसदी और राज्य से 58 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल सब्सिडी वितरण में करीब 120 दिन लगते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया के चरण और समय घटाकर किसानों को जल्द सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जलधाराओं की मौजूदा नीति की समीक्षा और उसे अधिक व्यावहारिक व किसान हितैषी बनाने के लिए संशोधन करने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया।
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