राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पांच सूखा प्रभावित जिलों में खेती को सूखे के असर से बचाने और किसानों को राहत देने के लिए 110 करोड़ रुपये की कृषि परियोजना शुरू की है। इसके तहत कृषि विभाग ने हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान और जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट संग समझौता पक्का किया है। शुक्रवार को हुए इस समझौते के तहत दोनों अनुसंधान संस्थान पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि सूखे का प्रभाव कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में काम करेंगे।
पांच जिलों में लागू होगी परियोजना
सरकार ने इस परियोजना के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों का चयन किया है। इन जिलों में स्थानीय जलवायु और खेती की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सूखे से निपटने के उपाय विकसित किए जाएंगे। परियोजना के बेहतर संचालन के लिए दोनों अनुसंधान संस्थानों के बीच जिलों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
ICRISAT और CAZRI को मिली अलग-अलग जिम्मेदारी
समझौते के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जैसलमेर, नागौर और चूरू जिलों में काम करेगा। वहीं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोधपुर और बाड़मेर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों की जलवायु और कृषि परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर वे सूखे की स्थिति में खेती को बेहतर बनाए रखने के लिए फसल प्रबंधन तकनीक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां विकसित करने के साथ उनका प्रसार भी करेंगे।
किसानों को दी जाएगी जलवायु अनुकूल खेती की जानकारी
इस परियोजना के तहत किसानों को जलवायु के अनुकूल नई कृषि तकनीकों, बेहतर फसल प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती के तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बार-बार पड़ने वाले सूखे से फसलों को होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम करना है। साथ ही, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर और उचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकार के अनुसार, इन प्रयासों से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फसल उत्पादन और कृषि उत्पादकता को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। परियोजना से खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के शुष्क इलाकों में खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
टिकाऊ खेती और सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार की इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। परियोजना के जरिए किसानों की सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को खेती में शामिल किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इससे राजस्थान के कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, भविष्य में सूखे के
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।