त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़, यातायात और सर्दियों के मौसम को देखते हुए सरकार ने निराश्रित गोवंश की सुरक्षा के लिए एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत गो-आश्रय स्थलों पर खास सतर्कता बरतने और सड़कों पर घूम रहे गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार, कहीं भी गोवंश पाए जाने पर उनका संरक्षण कराया जाएगा और इसके लिए खास अभियान चलाकर पेट्रोलिंग की जाएगी।
राजमार्गों, बाजारों और मंडियों के आसपास रहेगी कड़ी नजर
सरकारी निर्देशों के अनुसार, त्योहारों के समय राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों, प्रमुख मार्गों, बाजारों, हाटों और मंडियों के आसपास लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए इन स्थानों पर विशेष अभियान चलाने और पेट्रोलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक, अभियान के तहत सड़कों पर निराश्रित गोवंश की मौजूदगी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बाहर घूम रहे गोवंश को चिह्नित कर सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाएगा।
नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश
सरकार के अनुसार, गोवंश संरक्षण अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके तहत सभी नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश की स्थिति पर लगातार नजर रखें। अधिकारियों को त्योहारों के दौरान बढ़ते यातायात को देखते हुए बाजारों, मंडियों और मुख्य मार्गों पर विशेष निगरानी रखने, पेट्रोलिंग कराने तथा गोवंश को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
7,700 से अधिक आश्रय स्थलों में 16 लाख से ज्यादा गोवंश संरक्षित
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश संरक्षित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि उसका प्रयास केवल गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी समुचित देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि को भी इस व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत आश्रय स्थलों की व्यवस्था के साथ-साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत मिल रहा 50 प्रतिशत अनुदान
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नए उद्यम विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। मंत्री के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण को पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से जोड़ना है।
चिकित्सा, नस्ल सुधार और गो-आधारित उत्पादों को जोड़ा जा रहा एक साथ
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था अब व्यापक स्वरूप ले रही है। उनके अनुसार, गो-आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो-आधारित उत्पादों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा गोवंश संरक्षण को एक व्यवस्थित और टिकाऊ व्यवस्था के रूप में विकसित करने की है, जिससे गोवंश की सुरक्षा के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र को भी नई मजबूती मिल सके।
