UP के किसानों को बड़ी सौगात : 6 लाख तक का कृषि कर्ज अब 6% ब्याज पर, CM योगी ने लॉन्च किया ई-पोर्टल

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उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती में बड़ा निवेश करना अब आसान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल लॉन्च किया। योजना के तहत पात्र किसानों को खेती और उससे जुड़े कामों के लिए 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कर्ज 6 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सकेगा। सरकार ने योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

मौजूदा ब्याज दर से काफी कम होगी लागत
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज पर लंबी अवधि का कृषि कर्ज उपलब्ध कराना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से कृषि कर्ज करीब 11 से 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है। नई योजना में पात्र किसानों को अधिकतम छह लाख रुपये तक का कर्ज 6 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर मिल सकेगा। इससे किसानों को खेती में जरूरी ढांचागत और दूसरी लंबी अवधि वाली जरूरतों पर निवेश करने में मदद मिलेगी।

सिंचाई समेत इन कामों के लिए ले सकेंगे कर्ज
योजना के तहत मिलने वाले कर्ज का इस्तेमाल खेती और उससे जुड़े ऐसे कामों में किया जा सकेगा, जिनमें लंबे समय के निवेश की जरूरत होती है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था, कृषि से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य जरूरी कृषि निवेश शामिल हैं। समय पर कर्ज चुकाने वाले पुराने कर्जदारों को भी योजना के तहत ब्याज अनुदान का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

पांच साल में 5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
सरकार ने योजना को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी की है। अगले पांच साल में करीब पांच लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कर्ज के लिए आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए mksyldb.in पोर्टल शुरू किया गया है। किसान इसी पोर्टल के माध्यम से योजना से जुड़ी जानकारी हासिल करने और कर्ज के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

लाभार्थियों को दिए लोन मंजूरी प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के शुभारंभ के दौरान लाभार्थी किसानों को लोन मंजूरी के प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर के मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों को कर्ज आवेदन और उससे जुड़ी जानकारी हासिल करने में सुविधा होगी और योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सकेगा।