खेती-बाड़ी में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी की खाई और चौड़ी हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण बताता है कि 20 राज्यों में से 14 राज्यों में खेतों में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों का अंतर जुलाई-सितंबर वाली तिमाही के दौरान बढ़ गया। इसका बड़ा कारण पुरुषों का गैर-कृषि व्यवसायों की और रुख बताया जा रहा है, जिस वजह से खेत की जिम्मेदारी का वजन महिलाओं के कंधों पर बढ़ रहा है।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी, पुरुषों के मामले में गिरावट
आंकड़ों के मुताबिक, पूरे ग्रामीण भारत में कुल कामकाजी महिलाओं में से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का हिस्सा मामूली बढ़कर 74.5 प्रतिशत हो गया है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 49.2 प्रतिशत से गिरकर 47.2 प्रतिशत रह गई है।
उत्तराखंड और बिहार में सबसे तेजी से बढ़ा यह अंतर
कृषि रोजगार में लैंगिक अंतर में सबसे तेज वृद्धि उत्तराखंड में दर्ज की गई, जहां यह अंतर एक साल के भीतर 10.9 प्रतिशत अंक (pp) बढ़ गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 8.7 प्रतिशत अंक और बिहार में 6.9 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 73.3 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं खेती, वानिकी और मछली पालन से जुड़ी हैं, जो पिछले साल 67.7 प्रतिशत थीं। इसके विपरीत, राज्य में खेती से जुड़े पुरुषों का हिस्सा 32.3 प्रतिशत से घटकर केवल 27 प्रतिशत रह गया है।
चार राज्यों में पुरुषों की तुलना में दोगुनी से ज्यादा महिलाएं खेती में
साल 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के दौरान कृषि रोजगार में सबसे बड़ा लैंगिक फासला उत्तराखंड में 46.3 प्रतिशत अंक का दर्ज किया गया। इसके बाद बिहार (43.7 प्रतिशत अंक), झारखंड (40.9 प्रतिशत अंक) और हरियाणा (39.3 प्रतिशत अंक) का स्थान रहा। इन चारों राज्यों में खेती करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों के मुकाबले दोगुनी से भी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में सबसे अधिक 90.2 प्रतिशत ग्रामीण कामकाजी महिलाएं खेती से जुड़ी हैं। बिहार में पांच में से चार से अधिक महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी खेती में पुरुषों की हिस्सेदारी लगातार घटी है।
पुरुषों के पलायन से महिलाओं पर बढ़ा खेती का जिम्मा
जानकारों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से पुरुष बेहतर कमाई के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। कम प्रति व्यक्ति आय वाले इन राज्यों में पुरुषों के बाहर जाने के कारण घर की महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए खेती संभालने पर मजबूर होना पड़ता है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के एक अध्ययन के अनुसार भी देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में जो बढ़ोतरी हुई है, वह पक्की नौकरी या वेतन वाले रोजगार के बजाय मुख्य रूप से खेती, स्वरोजगार और परिवार के अवैतनिक कामों तक ही सीमित है।
केरल और पंजाब में दिखा बिल्कुल अलग रुझान
इसके उलट, केरल और पंजाब में कृषि कार्यों में लगी महिलाओं का हिस्सा सबसे कम रहा, जो क्रमशः 25.9 प्रतिशत और 39.5 प्रतिशत दर्ज किया गया। अर्थशास्त्री के अनुसार, केरल और पंजाब उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं। केरल में महिलाएं उच्च शिक्षित हैं, इसलिए वे कम मजदूरी वाली खेती के बजाय स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में काम करना पसंद करती हैं। इसके अलावा विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे और नकदी फसलों के विस्तार के चलते उन्हें खेतों में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती।
पंजाब में मशीनीकरण और पशुपालन की ओर बढ़ा महिलाओं का रुझान
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, पंजाब में बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल की वजह से खेती में महिलाओं की भागीदारी घटी है। अर्थशास्त्री माधवनकुट्टी कहते हैं कि मशीनों के अलावा पंजाब के खेतों में बाहर से आए प्रवासी मजदूर काम करते हैं, जबकि स्थानीय महिलाएं खेती के शारीरिक श्रम के बजाय डेयरी और पशुपालन जैसे अधिक कमाई वाले व्यवसायों से जुड़ रही हैं। वहीं, छह राज्यों— हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पुरुषों की भागीदारी तेजी से बढ़ने और केरल व झारखंड में महिलाओं की भागीदारी घटने के कारण यह अंतर कम हुआ है।
