राजस्थान के किसानों को रबी सीजन में सिंचाई के लिए दिन के समय पर्याप्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुताबिक, राज्य के 28 जिलों में 13.56 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। हाल ही में खैरथल-तिजारा जिले को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रात में सिंचाई के लिए परेशान न होना पड़े।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को जरूरत के मुताबिक बिजली मिलनी चाहिए। रबी सीजन को देखते हुए उन्होंने किसानों को दिन के समय बिजली देने की व्यवस्था और मजबूत करने पर जोर दिया।
बैटरी में स्टोर होगी अतिरिक्त बिजली
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इस तकनीक के जरिए जरूरत से ज्यादा पैदा होने वाली बिजली को बड़ी बैटरियों में जमा किया जा सकेगा। बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
बिजली वितरण में होने वाला नुकसान घटा
राजस्थान में बिजली वितरण व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बिजली वितरण के दौरान होने वाला नुकसान वर्ष 2019-20 में 19.43 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर 12.84 प्रतिशत रह गया है। वहीं, जोधपुर बिजली वितरण कंपनी में यह नुकसान करीब 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत पर आ गया है।
पीएम-कुसुम योजना से 3.89 लाख किसानों को फायदा
राजस्थान में किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए पीएम-कुसुम योजना पर भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच योजना के घटक-A में 1,779 मेगावाट से अधिक और घटक-C में 3,758 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है।
इन दोनों घटकों के तहत स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इस योजना से राज्य के 3.89 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिल रहा है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।
बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए।बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। वहीं, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।