कृषि सम्मेलन में बोले पीएम मोदी : कृषि विकास, खेती के आधुनिकीकरण और किसानों के सशक्तीकरण से बनेगा विकसित भारत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि का विकास, खेती का आधुनिकीकरण और किसानों का सशक्तीकरण जरूरी है। सरकार का लक्ष्य किसानों को केवल अनाज उत्पादक तक सीमित रखने के बजाय कृषि उद्यमी बनाना है। इसके लिए फसल विविधीकरण, कृषि तकनीक, सौर ऊर्जा, एग्री-इंजीनियरिंग और कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है। बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे त्योहार भी खेती-किसानी से जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि केवल अनाज का उत्पादन और भंडार बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। बदलते मौसम, वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतों और तकनीक के अनुरूप खेती को भी बदलना होगा।

12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में आई कमी की अहम भूमिका रही। इसी अवधि में आजादी के बाद पहली बार भारतीय कृषि क्षेत्र ने लगातार एक दशक तक औसतन 4 फीसदी से अधिक की विकास दर हासिल की।

उन्होंने बताया कि भारत का सालाना कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। देश दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है।

दूध उत्पादन 70%, अंडों का उत्पादन 90% बढ़ा
पीएम मोदी ने कृषि से जुड़ी गतिविधियों में पिछले दशक के दौरान हुई प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने बताया, इस अवधि में दूध उत्पादन करीब 70 फीसदी और अंडों का उत्पादन लगभग 90 फीसदी बढ़ा है। नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ है। मीठी क्रांति के चलते शहद उत्पादन करीब 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया है। इसी तरह बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करके फसल विविधीकरण और खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है।

पीएम-कुसुम से 12 लाख सोलर पंप, किसान बने ऊर्जादाता
प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत करीब 12 लाख सोलर पंप दिए गए हैं। इससे किसानों का बिजली खर्च कम हुआ है और वे खेतों में सौर ऊर्जा पैदा कर अतिरिक्त कमाई भी कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा क्रांति ने अन्नदाताओं को ऊर्जादाता में बदलने का काम किया है। सरकार का ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी है।

मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कृषि महोत्सव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गांवों में जाकर मिट्टी की जांच करते थे, पानी की उपलब्धता का आकलन करते थे और किसानों को उपयुक्त फसलें चुनने की सलाह देते थे। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए सरकार 'लैब टू लैंड' यानी प्रयोगशाला से खेत तक की अवधारणा पर काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके अलावा 725 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए 8 करोड़ से अधिक पशुओं का मुफ्त टीकाकरण भी किया गया है।

नमो ड्रोन दीदियां दिखा रहीं तकनीक की ताकत
प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत को आधुनिक तकनीक अपनाने में सक्षम नहीं मानने वाली सोच गलत साबित हुई है। 'नमो ड्रोन दीदियां' इसका उदाहरण हैं। महिलाएं ड्रोन के माध्यम से खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब इस तकनीक के इस्तेमाल का दायरा और बढ़ाया जा रहा है।

मोदी ने कृषि में एग्री-इंजीनियरिंग और कृत्रिम मेधा (एआई) की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें और सेंसर आधारित उपकरण विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुवाई और कटाई की लागत घटाई जा सके। इनसे छोटे किसानों को भी सटीक जानकारी मिल सकती है।

उन्होंने बताया कि छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का नेटवर्क तैयार किया है। इससे किसान समूहों को खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात बाजारों से जुड़ने तथा अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिल रही है।

खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च, डीजल का बोझ भी सरकार ने उठाया
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि खेती किसानों पर आर्थिक बोझ न बने। पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डीएपी का एक कट्टा अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5,000 रुपये का है, लेकिन भारतीय किसानों को यह 1,300 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह यूरिया का एक कट्टा अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये का है, जबकि किसानों को यह 300 रुपये से कम में उपलब्ध कराया जा रहा है।

पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे। ऐसे में डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का दबाव था। पड़ोसी देशों ने ईंधन की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ाई थीं, लेकिन भारत में डीजल के दाम केवल 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए। बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि, गांवों की खुशहाली और खेती को आधुनिक व लाभदायक बनाना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी है। सम्मेलन में मिले सुझावों और समाधानों पर सरकार काम करेगी।