गन्ना किसानों को अब नहीं लगेगी तौल में चपत : महाराष्ट्र की 162 चीनी मिलों के कांटों पर लगी सील

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महाराष्ट्र में 2026-27 के गन्ना पेराई सीजन से पहले किसानों को गन्ने की सही तौल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। राज्य की 162 सहकारी और निजी चीनी मिलों में धर्मकांटों की जांच, सत्यापन और सील लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसका मकसद गन्ने की तौल में होने वाली गड़बड़ी और किसानों को कम वजन बताकर नुकसान पहुंचाने की शिकायतों को रोकना है।

यह कार्रवाई विधिक माप विज्ञान विभाग (Legal Metrology Department) ने चीनी विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों की योजना के तहत की है। चीनी आयुक्तालय के मुताबिक, बाकी चीनी मिलों में भी तय कार्यक्रम के अनुसार जांच और सीलिंग का काम जारी है। विभाग की प्राथमिकता नए पेराई सीजन में गन्ने की पारदर्शी तौल सुनिश्चित करना है।

किसान संगठनों की शिकायत के बाद उठाया कदम
गन्ने की तौल में गड़बड़ी को लेकर किसान संगठन लगातार शिकायतें करते रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ चीनी मिलों में धर्मकांटों के जरिए गन्ने का वजन कम दिखाया जा सकता है। इससे किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान नहीं मिल पाता।

इन शिकायतों को देखते हुए चीनी आयुक्त डॉ. संजय कोल्टे ने 30 सितंबर 2026 को सभी क्षेत्रीय संयुक्त चीनी निदेशकों को निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि विधिक माप विज्ञान विभाग की मदद से सभी चीनी मिलों के धर्मकांटों की जांच, सत्यापन और सीलिंग कराई जाए। इस पूरी प्रक्रिया में किसान समूहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए थे।

गन्ने की तौल में गड़बड़ी होने पर यहां करें शिकायत
किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए चीनी आयुक्तालय ने जिला स्तर पर व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों के जरिए किसान गन्ने के धर्मकांटों से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत कर सकेंगे। इस व्यवस्था का मकसद किसानों को सीधे अपनी समस्या संबंधित विभाग तक पहुंचाने का मौका देना है, ताकि पेराई सीजन के दौरान तौल में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके।

214 चीनी मिलों ने पेराई के लिए दिया प्रस्ताव
चीनी आयुक्तालय के मुताबिक, महाराष्ट्र में 2026-27 के पेराई सीजन के लिए कुल 214 चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से 200 चीनी मिलों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इनमें सहकारी और निजी दोनों तरह की चीनी मिलें शामिल हैं। हालांकि, विभाग की ओर से अभी यह जानकारी नहीं दी गई है कि 162 चीनी मिलों में धर्मकांटों की जांच और सीलिंग किस-किस जिले में पूरी हुई है।

धर्मकांटों की सीलिंग से किसानों को क्या होगा फायदा?
चीनी मिलों में लगे धर्मकांटों की जांच इसलिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गन्ने का सही वजन बता रहे हैं। जांच के बाद कांटों पर सील लगाई जाती है, जिससे उनकी सेटिंग में छेड़छाड़ होने की स्थिति का पता लगाया जा सके। गन्ने की तौल के आधार पर ही यह तय होता है कि किसान ने चीनी मिल को कितनी मात्रा में गन्ना दिया है। इसी के हिसाब से उसे भुगतान किया जाता है। ऐसे में तौल में थोड़ी सी गड़बड़ी भी किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।

जांच के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, अभी विभाग ने यह जानकारी नहीं दी है कि अब तक कितनी मिलों में गड़बड़ी मिली है या शिकायतों के आधार पर कितनी कार्रवाई की गई है। फिलहाल बाकी चीनी मिलों में भी धर्मकांटों की जांच और सीलिंग का काम जारी है। सरकार की कोशिश है कि 2026-27 का गन्ना पेराई सीजन शुरू होने से पहले सभी संबंधित मिलों में तौल व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही वजन मिल सके।