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अल नीनो से केरल में सूखे का खतरा : किसानों ने बदली धान की किस्म, पंचायतें जुटा रहीं मौसम का डेटा
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Mon, 09 Nov 2026 04:58 PM IST
सार
केरल में अल नीनो के कारण सूखे का खतरा बढ़ने की आशंका है। पलक्कड़ में किसान 100 दिन में तैयार होने वाली धान की किस्म अपना रहे हैं, वहीं वायनाड की तीन पंचायतों ने सूखे के आंकड़े जुटाकर सरकार से मदद मांगी है।
केरल में अल नीनो के संभावित प्रभाव से सूखे का खतरा बढ़ने की आशंका है। इसका असर अब खेती की तैयारियों पर भी दिखाई देने लगा है। राज्य के पलक्कड़ जिले में किसान पानी की कमी की आशंका को देखते हुए कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों को अपना रहे हैं। वहीं, वायनाड जिले की तीन पंचायतों ने अपने स्तर पर मौसम से जुड़े आंकड़े जुटाकर सरकार से अपने क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है।
ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि बदलते मौसम के बीच किसानों के सामने सिर्फ बारिश और पानी की कमी की चुनौती नहीं है, बल्कि समय पर मौसम की जानकारी मिलना और सरकारी स्तर पर जरूरी फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।
135 दिन की जगह 100 दिन में तैयार होने वाली धान की खेती
पलक्कड़ जिले के मथुर इलाके में किसानों ने खेतों में कंचना धान की दोबारा रोपाई शुरू कर दी है। यह किस्म करीब 100 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि लंबे समय में पकने वाली धान की किस्मों को तैयार होने में लगभग 135 दिन लगते हैं।
किसान इस बार कम समय में तैयार होने वाली किस्म को इसलिए चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाली गर्मियों में पानी की कमी का डर है। आशंका है कि अल नीनो के प्रभाव से गर्मी बढ़ सकती है और बारिश सामान्य से कम हो सकती है। ऐसे में लंबी अवधि वाली धान की फसल को पानी उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है।
अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक होने की मौसमी स्थिति है। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। भारत में भी अल नीनो के दौरान गर्मी बढ़ने और दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका रहती है। हालांकि, इसका असर हर राज्य और इलाके में एक जैसा नहीं होता।
53 दिन के पानी से कैसे होगी 100 दिन की धान की खेती?
पलक्कड़ में किसानों की सबसे बड़ी चिंता मालमपुझा जलाशय में पानी का कम भंडार है। किसान उन्नीकृष्णन के. के मुताबिक, जलाशय में फिलहाल इतना पानी है कि सिंचाई विभाग करीब 53 दिनों तक खेतों के लिए पानी छोड़ सकता है, जबकि धान की फसल को लगभग 100 दिनों तक पानी की जरूरत होती है।
हाल में थोड़ी-थोड़ी बारिश होने से किसानों ने दोबारा रोपाई शुरू कर दी है। लेकिन अगर बारिश की कमी जारी रहती है तो फसल को बचाने के लिए किसानों को कुओं से पानी निकालकर सिंचाई करनी पड़ सकती है। इससे किसानों के सामने साफ चुनौती है कि जब जलाशय से मिलने वाला पानी फसल की जरूरत से करीब आधा है, तो बाकी समय सिंचाई का इंतजाम कैसे होगा।
केरल में खाद्यान्न फसलों पर सबसे ज्यादा खतरा
केरल के कृषि विभाग ने आने वाले समय में सूखे की आशंका को देखते हुए खाद्यान्न फसलों को सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र बताया है। इसके अलावा सब्जियों, नारियल, नकदी फसलों, रबर और बागान वाली फसलों पर भी खतरा जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान केरल में सामान्य से 28 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। वायनाड और इडुक्की जिलों में बारिश की कमी सबसे ज्यादा रही।
इसका असर किसानों की खेती पर भी पड़ा है। इडुक्की की वट्टावडा पंचायत के सब्जी उत्पादक किसान जयप्रकाश के. ने बताया कि उन्हें अल नीनो के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले मानसून के दौरान बारिश की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इसका असर आलू और लहसुन की खेती पर पड़ा और फसल को काफी नुकसान हुआ। यह स्थिति बताती है कि किसानों तक मौसम से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में पहुंचाना कितना जरूरी है, ताकि वे समय रहते फसल और सिंचाई की योजना बना सकें।
कम समय में तैयार होने वाली किस्मों से किसानों को उम्मीद
कृषि अधिकारियों का सुझाव है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए किसान कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों और किस्मों को प्राथमिकता दें। इससे फसल को लंबे समय तक पानी की कमी और खराब मौसम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, किसान पारंपरिक किस्मों को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते।
कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक, लंबे समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों में पैदावार की संभावना अधिक हो सकती है, क्योंकि उन्हें धूप से ऊर्जा लेने और पौधों की बढ़वार के लिए ज्यादा समय मिलता है। लेकिन इसके लिए पूरी फसल अवधि में पर्याप्त पानी मिलना जरूरी है। ऐसे में किसानों के सामने कम समय में तैयार होने वाली किस्म चुनने और अधिक पैदावार की संभावना वाली पारंपरिक किस्मों को जारी रखने के बीच फैसला लेने की चुनौती है।
पूर्वोत्तर मानसून से मिल सकती है राहत
केरल कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख बी. अजितकुमार के मुताबिक, अगर पूर्वोत्तर मानसून के दौरान जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है तो सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार हो सकता है।
उन्होंने बताया कि पहले भी केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बारिश की कमी रही है, लेकिन बाद में पूर्वोत्तर मानसून से अच्छी बारिश हुई है। इसलिए मौसम का आकलन पूरे राज्य के आधार पर करने के बजाय अलग-अलग इलाकों और मौसम के हिसाब से करना जरूरी है।
केले, नारियल, काली मिर्च और कॉफी की खेती पर भी असर
सूखे का खतरा सिर्फ धान की खेती तक सीमित नहीं है। कृषि विभाग के मुताबिक, काली मिर्च की फसल लंबे समय तक सूखा रहने से ज्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जातीं।
इसके अलावा केले और नारियल की खेती में भी पानी की कमी से उत्पादन घटने का खतरा है। ओणम के लिए लगाए जाने वाले केले को गर्मियों के दौरान भी पानी की जरूरत होती है। वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में कॉफी और इलायची की खेती पर भी अल नीनो का असर पड़ने की आशंका है।
वायनाड की तीन पंचायतों ने जुटाए मौसम के आंकड़े
सूखे से निपटने के लिए वायनाड जिले की तीन पंचायतों ने अलग पहल की है। पुलपल्ली, मुल्लनकोल्ली और थिरुनेल्ली पंचायतों ने मिलकर अपने इलाके के मौसम से जुड़े आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्डलाइफ बायोलॉजी की ओर से लगाए गए मौसम केंद्रों से इकट्ठा किए गए हैं। पंचायतों ने इन आंकड़ों को मुख्यमंत्री और संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंपकर अपने क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है।
अगर सरकार इन इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करती है तो प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता और मुआवजा मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, रिपोर्ट के समय तक सरकार ने इन क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया था।
किसानों तक समय पर जानकारी पहुंचाने की जरूरत
केरल में सूखे की आशंका ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि मौसम से जुड़ी जानकारी किसानों तक कितनी जल्दी और किस रूप में पहुंच रही है। पलक्कड़ में किसान धान की किस्म बदल रहे हैं, जबकि इडुक्की में कुछ किसानों को अल नीनो की जानकारी तक नहीं है। दूसरी तरफ वायनाड की पंचायतें अपने स्तर पर मौसम के आंकड़े जुटाकर सरकारी मान्यता मांग रही हैं।
कृषि विभाग ने स्थानीय निकायों और पंचायतों को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी है। इसके लिए पंचायतों में विशेष बैठकें और ग्राम सभाएं आयोजित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि किसानों को आने वाले मौसम की चुनौतियों के बारे में पहले से बताया जा सके।
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