हरियाणा : PM फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया तो SBI को पड़ा महंगा, किसान को मिलेंगे ₹56 हजार से ज्यादा

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हरियाणा में एक किसान की कपास की फसल 2018 में जलभराव के कारण बर्बाद हो गई थी। किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसल का बीमा कराया था, लेकिन इसके बावजूद उसे बीमा क्लेम नहीं मिला। कई बार बैंक, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी जब किसान को राहत नहीं मिली तो उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा उपभोक्ता आयोग ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 46,369 रुपये बीमा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपये भी देने होंगे।

आयोग के अध्यक्ष जगदीप सिंह और सदस्य रजनी गोयत व अमिता अग्रवाल की पीठ ने कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के एक महीने के भीतर बीमा क्लेम पर फैसला करे। लेकिन कंपनी ने तय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया और किसान के जायज दावे का निपटारा नहीं किया।

क्या है पूरा मामला?
मामला हरियाणा के हिसार जिले का है। किसान के पास करीब 3 एकड़ कृषि भूमि है। उसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा ली थी। इसके तहत उसने खरीफ सीजन 2018 की कपास की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था।

किसान के मुताबिक, 31 जुलाई 2018 को बैंक ने उसके खाते से बीमा प्रीमियम के रूप में 1,894.75 रुपये काटे थे। इसके बाद जलभराव के कारण उसकी कपास की फसल बर्बाद हो गई। किसान ने इसकी सूचना तुरंत जिला कृषि विभाग को दी। विभाग की ओर से सर्वे कराया गया, जिसमें गांव के किसानों की फसल को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज की गई।

किसान का कहना था कि गांव के दूसरे किसानों और उसके आसपास के खेतों के सह-खातेदारों को बीमा राशि मिल गई, लेकिन उसे कोई भुगतान नहीं हुआ। उसने बैंक, बीमा कंपनी और जिला कृषि अधिकारी से कई बार संपर्क किया। हर बार उसे जल्द भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन पैसा उसके खाते में नहीं आया।

सीएम विंडो पर भी की शिकायत
बीमा क्लेम नहीं मिलने पर किसान ने 3 मार्च 2021 को हिसार की सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी ने रिपोर्ट दी। किसान के अनुसार, इस रिपोर्ट में उसके बीमा दावे को सही बताया गया था। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया। आखिरकार किसान ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

बैंक और बीमा कंपनी ने क्या दी दलील?
मामले में पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसान ने फसल को हुए नुकसान के प्रमाण के तौर पर जरूरी दस्तावेज, जैसे खसरा गिरदावरी की प्रति, जमा नहीं की थी। बैंक ने यह भी कहा कि वह योजना के नियमों के अनुसार किसान के खाते से प्रीमियम काटकर संबंधित बीमा कंपनी को भेजता है।

वहीं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शिकायत को गलत बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्षेत्र आधारित व्यवस्था पर काम करती है। इसमें ग्राम पंचायत या अन्य अधिसूचित क्षेत्र को बीमा इकाई माना जाता है। कंपनी ने अपनी ओर से किसी तरह की लापरवाही या सेवा में कमी होने से इनकार किया। जिला कृषि अधिकारी की ओर से कहा गया कि विभाग को बीमा कंपनी से सूचना मिलने के बाद ही फसल का सर्वे करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को ठहराया जिम्मेदार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरियाणा उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में कमी और लापरवाही मानी। आयोग ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के एक महीने के भीतर बीमा क्लेम पर फैसला किया जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।

आयोग ने बीमा कंपनी को किसान को 46,369 रुपये की बीमा राशि पर 1 दिसंबर 2018 से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया। इसके साथ ही मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा। कंपनी को आदेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बकाया राशि पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना पड़ेगा।

किसान कहां कर सकते हैं शिकायत?
इस फैसले से उन किसानों को राहत पाने का रास्ता मिल सकता है, जिन्हें फसल खराब होने के बावजूद बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। अगर बीमा कंपनी जायज दावे का भुगतान नहीं करती है तो किसान संबंधित उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा किसान राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा के किसान राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2087 पर संपर्क कर सकते हैं।