पराली जलाने वालों पर सख्ती : हरियाणा के इस जिले में 42 FIR के साथ किसानों के जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दिवाली के दिन खेतों में पराली जलाने के मामलों में एक ही दिन में 24 FIR दर्ज की गईं। इसके साथ ही जिले में अब तक दर्ज FIR की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। प्रशासन ने किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके जमीन संबंधी रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी शुरू कर दी है।

हरियाणा के कैथल जिले में पराली जलाने पर कार्रवाई जारी है। सोमवार तक जिले में 18 FIR दर्ज की गई थीं। इसके बाद दिवाली के दिन हुई घटनाओं को लेकर 24 और मामले दर्ज किए गए। प्रशासन के मुताबिक, अब तक कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है।

जिले की डिप्टी कमिश्नर अपराजिता ने बताया कि 42 मामलों में से 38 FIR हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (HARSAC) से मिली जानकारी के आधार पर दर्ज की गई हैं। वहीं, आठ मामले निगरानी टीमों की कार्रवाई के बाद दर्ज हुए। संबंधित क्षेत्रों के फील्ड स्टाफ को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

छह थानों में दर्ज हुईं 24 FIR
दिवाली के दिन पराली जलाने के मामलों में दर्ज 24 FIR में से 11 गुहला थाने में, छह चीका थाने में और दो-दो सीवन, राजौंद और पुंडरी थानों में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा एक FIR ढांड थाने में दर्ज हुई है। ये मामले भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(b) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 के तहत दर्ज किए गए हैं।

629 अधिकारी और कर्मचारी निगरानी में जुटे
डिप्टी कमिश्नर अपराजिता ने बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए 629 नोडल अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। खेतों में आग लगने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। किसानों को फसल अवशेष जलाने के नुकसान और उसके सही प्रबंधन के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

गुहला के एसडीएम मनीष कुमार यादव के मुताबिक, प्रशासन की टीमें लगातार खेतों की निगरानी कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन कर पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय इन-सीटू और एक्स-सीटू मशीनों की मदद से फसल अवशेष का प्रबंधन करें।

किसानों को मशीनों पर सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि
सरकार पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को खेती की मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीके से फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। पराली जलाने पर जुर्माने के अलावा संबंधित किसानों के 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर मौजूद राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जा रही है।