Cabinet Approves: स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी, 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा कर्ज

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केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में मदद देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी मंजूर किया गया है।

सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है। योजना के अच्छे नतीजों को देखते हुए इसे पांच साल और जारी रखने का फैसला किया गया है।

योजना के तहत पात्र उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। इसमें विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योजना के तहत गारंटी शुल्क 0.5 फीसदी तय किया गया है। इसमें कोई अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। साथ ही, कर्ज की 85 फीसदी राशि पर क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा। इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का कर्ज डूबने का जोखिम कम होगा और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी।

सरकार के अनुसार, योजना के तहत उद्यमियों को टर्म लोन या टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के संयुक्त रूप में वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इसके जरिए परियोजना लागत का 85 फीसदी तक कर्ज उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस योजना में प्रत्येक बैंक शाखा से औसतन दो कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें एक कर्ज महिला उद्यमी और दूसरा एससी या एसटी वर्ग के उद्यमी को देने का प्रावधान है। इसके अलावा, उद्यमियों को कर्ज के लिए आवेदन करने से लेकर कारोबार के विकास के अगले चरणों तक जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। सरकार के मुताबिक, अब तक इसके तहत 2.75 लाख से अधिक महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का कहना है कि योजना को आगे बढ़ाने से उन वर्गों के लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से कर्ज लेने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक वित्तीय सुविधाओं तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे नए उद्यम स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।