राजस्थान में ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस में ऑफ-सीजन सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को इस बार बड़ा आर्थिक झटका लगा है। राज्य के उद्यान विभाग ने हाईवैल्यू वेजिटेबल स्कीम के तहत मिलने वाले अनुदान में 50 फीसदी तक कटौती कर दी है। इससे संरक्षित खेती करने वाले किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और फफूंदनाशी खरीदने के लिए पहले के मुकाबले आधी आर्थिक सहायता मिलेगी।
पहले इस योजना के तहत 4000 वर्गमीटर क्षेत्र की इकाई पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाता था। अब इसे घटाकर 2000 वर्गमीटर इकाई के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अनुदान की राशि के साथ-साथ इसके दायरे में आने वाली इकाई का क्षेत्रफल भी आधा कर दिया गया है।
लक्ष्य भी घटाया, कम किसानों को मिलेगा लाभ
विभाग ने केवल अनुदान की राशि में ही कटौती नहीं की है, बल्कि योजना का कुल लक्ष्य भी काफी कम कर दिया है। पहले प्रदेशभर में करीब 3 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में संरक्षित खेती करने वाले 1000 से अधिक किसानों को लाभ देने की तैयारी थी। अब इस लक्ष्य को घटाकर लगभग 1 लाख वर्गमीटर कर दिया गया है। इससे नए ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस स्थापित कर खेती शुरू करने की योजना बना रहे किसानों को भी निराशा हो सकती है।
पहले आवेदन करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता
योजना के तहत अनुदान का वितरण 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में पहले आवेदन करने वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। सामान्य खेती की तुलना में संरक्षित खेती में उन्नत किस्मों के बीज, खाद, कीटनाशक और फफूंदनाशी पर अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अनुदान का बजट घटने से किसानों की लागत बढ़ सकती है और खेती की आर्थिक गणित बिगड़ सकती है।
ऑफ-सीजन सब्जियों के उत्पादन पर पड़ सकता है असर
हाईवैल्यू वेजिटेबल स्कीम का उद्देश्य ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों को संरक्षित खेती के लिए आर्थिक सहायता देना है। इन तकनीकों की मदद से किसान सामान्य मौसम के अलावा भी सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इससे उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिलने और आमदनी बढ़ाने का अवसर मिलता है।
हालांकि, अनुदान की राशि और योजना का लक्ष्य घटने से संरक्षित खेती की ओर नए किसानों का रुझान कम हो सकता है। जानकारों के मुताबिक, इसका असर आने वाले समय में ग्रीनहाउस और शेडनेट हाउस के विस्तार के साथ ऑफ-सीजन सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ सकता है।
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