केंद्र सरकार ने नवंबर के दूसरे पखवाड़े में घरेलू बिक्री के लिए 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का बिक्री कोटा तय किया है। 13 नवंबर को जारी किए गए इस नए आदेश के मुताबिक, यह ताजा बिक्री कोटा 16 नवंबर से 30 नवंबर की अवधि तक लागू रहेगा। बता दें कि हाल ही में सरकार ने मासिक के बजाय 15 दिनों के लिए चीनी का बिक्री कोटा जारी करना शुरू किया था। इस कड़ी में यह छठा पखवाड़ेवार कोटा है।
चीनी मिलों को मिली अतिरिक्त बिक्री की विशेष अनुमति
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर दी गई जानकारी के अनुसार, चीनी मिलों को तय बिक्री कोटे के अलावा 30 नवंबर 2026 तक उत्पादित चीनी बेचने की विशेष अनुमति भी दी गई है। विभाग के मुताबिक, इस छूट का लाभ उन चीनी मिलों को मिलेगा जिन्होंने नवंबर महीने में पेराई शुरू की है या अक्तूबर में ही पेराई शुरू कर दी थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि इससे पहले अक्तूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को उस महीने उत्पादित चीनी की मात्रा नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी।
पिछले महीनों और पखवाड़ों के कोटे से तुलना
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इससे पहले नवंबर 2026 के प्रथम पखवाड़े के लिए भी 13 लाख मीट्रिक टन चीनी बिक्री का कोटा निर्धारित किया था। इसकी तुलना में सरकार ने अक्तूबर 2026 के लिए कुल 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का कोटा जारी किया था, जिसके तहत प्रथम पखवाड़े के लिए 14 लाख मीट्रिक टन और दूसरे पखवाड़े के लिए 16 लाख मीट्रिक टन कोटा रखा गया था। वहीं, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्तूबर 2025 में घरेलू बाजार के लिए 24 लाख मीट्रिक टन का मासिक कोटा तय किया गया था।
बाजार में स्थिरता और कीमतों पर नियंत्रण का उद्देश्य
सरकार के अनुसार, वह पखवाड़ेवार कोटा प्रणाली के माध्यम से घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति को नियमित रूप से नियंत्रित कर रही है। सरकारी नीति के मुताबिक, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चीनी की कीमतों में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकना है। सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था से बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है और घरेलू कीमतों में अचानक होने वाली बड़ी वृद्धि या गिरावट पर लगाम लगती है, क्योंकि यह कोटा बाजार की मांग और वर्तमान स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता है।
