रबर की खेती करने वाले किसानों और कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। रबर बोर्ड ने भारतीय प्राकृतिक रबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और वैश्विक नियमों का पालन आसान बनाने के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत किसान अब भारत सस्टेनेबल नेचुरल रबर (BSNR) पोर्टल पर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए किसानों को सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन यानी टिकाऊ खेती का प्रमाणन भी मुफ्त में मिलेगा।
रबर बोर्ड के मुताबिक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्राकृतिक रबर की खेती से लेकर उसके निर्यात तक पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखना है। इससे रबर कहां उगाया गया, किसके जरिए खरीदा-बेचा गया और किस कंपनी तक पहुंचा, इसकी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज होगी। इससे यूरोपीय संघ के वनों की कटाई रोकने से जुड़े नियमों (EUDR) का पालन करने में भी मदद मिलेगी।
BSNR पोर्टल पर खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
रबर बोर्ड ने किसानों और प्राकृतिक रबर से जुड़े अन्य कारोबारियों के लिए BSNR पोर्टल पर सेल्फ-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। किसान इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा, अपने क्षेत्र के रबर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर भी रजिस्ट्रेशन में मदद ले सकते हैं।
खास बात यह है कि किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की सुविधा पूरी तरह मुफ्त रखी गई है। इस व्यवस्था के तहत खेत से लेकर रबर की शिपमेंट तक उत्पाद की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रबर की पहचान और भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
65 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे की मैपिंग पूरी
रबर बोर्ड ने अब तक आठ रबर उत्पादक जिलों में रबर बागानों की 100 प्रतिशत पॉलीगॉन मैपिंग पूरी कर ली है। इसमें केरल के आठ जिले और कर्नाटक तथा तमिलनाडु का एक-एक जिला शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत 65 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले रबर बागानों की डिजिटल मैपिंग की गई है।
पॉलीगॉन मैपिंग के जरिए रबर के खेतों की वास्तविक भौगोलिक सीमाएं डिजिटल नक्शे पर दर्ज की जाती हैं। इससे यह पता लगाने में आसानी होती है कि रबर किस जमीन पर उगाया गया है और उस क्षेत्र में जंगलों की कटाई तो नहीं हुई है।
यूरोपीय संघ के नए नियमों का पालन करना होगा आसान
यूरोपीय संघ ने वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के लिए यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR) लागू करने की व्यवस्था की है। यह नियम 30 दिसंबर 2026 से बड़े और मध्यम आकार के कारोबारियों पर लागू होगा।
प्राकृतिक रबर और उससे बने उत्पाद भी इस नियम के दायरे में शामिल हैं। भारत के रबर उत्पादों के निर्यात का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा यूरोपीय संघ के बाजार में जाता है। ऐसे में इन नियमों का पालन भारतीय रबर उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। BSNR पोर्टल इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जरिए रबर की खेती से लेकर प्रसंस्करण, कारोबार और निर्यात तक की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
रबर की सप्लाई चेन पर रहेगी नजर
BSNR सर्टिफिकेशन के तहत रबर की पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल तरीके से जोड़ा जाएगा। इसमें किसानों, डीलरों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्माताओं, कारोबारियों और निर्यातकों को शामिल किया गया है।
इस व्यवस्था में कई जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी
- खेत की डिजिटल मैपिंग: रबर के खेतों की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- वनों की कटाई की जांच: यह पता लगाया जाएगा कि रबर का उत्पादन वन कटाई से प्रभावित जमीन पर तो नहीं हुआ है।
- कानूनी और जोखिम जांच: सप्लाई चेन में जुड़े कारोबारियों और उत्पादन से संबंधित नियमों की जांच होगी।
- उत्पाद की ट्रेसबिलिटी: रबर कहां से आया और किन-किन कारोबारियों से गुजरकर निर्यात तक पहुंचा, इसका रिकॉर्ड रहेगा।
- हर चरण की निगरानी: किसान से लेकर निर्यातक तक उत्पाद की पहचान और अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखे जाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण और किसानों को मिलेगा फायदा
इस प्रमाणन व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्यात नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन को टिकाऊ बनाना भी है। इसके तहत जंगलों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता को नुकसान से बचाना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
रबर बोर्ड की यह पहल भारतीय प्राकृतिक रबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों और कारोबारियों को वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुसार काम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, टिकाऊ तरीके से उत्पादित रबर की मांग बढ़ने पर भारतीय रबर उद्योग के लिए नए कारोबारी अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
