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रूस ने दिखाई कृषि तकनीक की ताकत : खास ड्रिप सिंचाई से 70% तक पानी की बचत और सूखे से लड़ने वाले उर्वरक पेश किए

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Fri, 20 Nov 2026 01:00 PM IST
सार

  • रूस ने COP31 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ खेती को मजबूत बनाने वाली कई तकनीक पेश की हैं। 
  • रूसी कंपनी ने जमीन के अंदर बिछने वाली ड्रिप सिंचाई से स्प्रिंकलर के मुकाबले 30 से 70% तक पानी बचने का दावा किया है
  • एक मल्चिंग फिल्म की जानकारी दी गई है, जो मिट्टी में नमी का को बनाए रखने में मदद करती है।
  • सूखे के दौर में फसलों को सहारा देने वाले जैव उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट्स भी सम्मेलन में पेश किए गए हैं।
  • सरकारी रूसी कंपनी ने एक विकिरण तकनीक भी पेश की है, जो लंबे समय तक बीजों और खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रखने में मदद करती है।

COP31 का आयोजन तुर्किये में 9 से 20 नवंबर तक होगा।
COP31 का आयोजन तुर्किये में 9 से 20 नवंबर तक होगा। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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रूस ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 सम्मेलन में खेती को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिए कई तकनीकें पेश की हैं। इनमें पानी की खपत कम करने वाली ड्रिप सिंचाई, मिट्टी की नमी बनाए रखने वाली मल्चिंग फिल्म, सूखे में फसलों को सहारा देने वाले उर्वरक और खाद्य उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की रेडिएशन तकनीक शामिल हैं।

जमीन के अंदर ड्रिप सिंचाई का जाल, पानी की भारी बचत
रूस की सिबुर नाम की कंपनी ने पानी की कमी और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए विकसित की गई तकनीकों की जानकारी दी। कंपनी के अनुसार, जमीन के अंदर बिछाई गई ड्रिप सिंचाई प्रणाली के परीक्षण किए जा रहे हैं। इस तकनीक से सामान्य स्प्रिंकलर सिंचाई की तुलना में 30 से 70 प्रतिशत तक पानी की खपत कम हो सकती है।

मल्चिंग फिल्म से मिट्टी की नमी रहेगी बरकरार
इसी कंपनी ने मल्चिंग फिल्म के इस्तेमाल की जानकारी पेश की। कंपनी के मुताबिक, खेतों में इस फिल्म का उपयोग करने से मिट्टी की नमी का वाष्पीकरण 50 से 80 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने और पानी की जरूरत घटाने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा कंपनी ने ऐसी पॉलिमर जालियों को भी प्रदर्शित किया, जिनका इस्तेमाल फसलों को ओलावृष्टि और अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए किया जा सकता है। वहीं, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हवा बंद भंडारण बैग और पॉलिमर पैकेजिंग तकनीक भी पेश की गई। इनका उद्देश्य कटाई के बाद अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाना है।

खेती की जमीन बढ़ाए बिना उत्पादन बचाने पर जोर
सिबुर के अधिकारी विताली बर्मिस्ट्रोव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को खेती का रकबा बढ़ाए बिना बदलते मौसम के अनुसार खेती के तरीके अपनाने की जरूरत पड़ रही है। उनके मुताबिक, आधुनिक पॉलिमर सामग्री पानी बचाने के साथ मिट्टी और फसलों की सुरक्षा में मदद कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इन तकनीकों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए कंपनियों, किसानों, वैज्ञानिकों और सरकारों के बीच सहयोग जरूरी है। कंपनी ने अपनी दूसरी पर्यावरण संबंधी पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, कार्बन क्रेडिट कारोबार और पॉलीलो ब्रांड के तहत कम कार्बन वाले पॉलिमर का उत्पादन शामिल है।

सूखे से निपटने वाले उर्वरक भी किए पेश
रूस के कृषि मंत्रालय ने मिट्टी की उर्वरता बहाल करने और कृषि तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसमें खासतौर पर विकासशील देशों के साथ सहयोग पर जोर दिया गया।

वहीं, उर्वरक बनाने वाली कंपनी फॉसएग्रो ने जैव उर्वरकों और बायोस्टिमुलेंट्स की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, इन उत्पादों को इस तरह तैयार किया गया है कि वे पौधों को गंभीर सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकें। भारत भी कंपनी के प्रमुख निर्यात बाजारों में शामिल है।

विकिरण तकनीक से बीज और फसल को सुरक्षित रखने की पहल
रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने कृषि में विकिरण आधारित तकनीक के इस्तेमाल को पेश किया। कंपनी के अनुसार, इस तकनीक से बीजों और कटाई के बाद प्राप्त कृषि उत्पादों का उपचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य फसलों की पैदावार बढ़ाने, खाद्य पदार्थों की भंडारण अवधि बढ़ाने और खाने-पीने की चीजों की बर्बादी कम करने में मदद करना है।

खेती पर जलवायु परिवर्तन का बढ़ता दबाव
वर्तमान में खेती-किसानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रही है। ऐसे में यह तकनीक दुनिया भर की खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लिए काफी अहम हैं। अल नीनो और खराब होती मिट्टी की सेहत के बीच खेती में पानी का बेहतर उपयोग, मिट्टी की सेहत बनाए रखना और कटाई बाद फसलों का नुकसान कम करना काफी अहम हो गया है।

भारत के लिए भी अहम है खेती को जलवायु अनुकूल बनाना
इस सम्मेलन से पहले भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि खेती को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की कोशिशों को खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों की आजीविका से सीधे जोड़ना जरूरी है। उन्होंने जलवायु वित्त और आधुनिक कृषि तकनीकों तक अधिक पहुंच उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई।

 


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