पशु आहार तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली कृषि उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण और बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब पशु आहार उद्योग में काम आने वाली छह प्रमुख कृषि जिंसों की अधिकतम भंडारण सीमा तय करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था 1 दिसंबर से प्रभावी होगी।
6 कृषि उत्पादों पर लागू होंगे नियम
केंद्र सरकार की अधिसूचना में पशु आहार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छह कृषि जिंसों को शामिल किया गया है। इनमें सोयाबीन, सोयाबीन डीओसी, सरसों खल, मूंगफली खल, सूरजमुखी खल और बिनौला खल यानी कमाशिया खल शामिल हैं। ये सभी पशु आहार तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं।
सरकार के अनुसार, इन कृषि जिंसों का बड़े पैमाने पर भंडारण होने से बाजार में उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्टॉक नियंत्रण के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।
थोक व्यापारियों और प्रोसेसर्स को माननी होगी सीमा
नई व्यवस्था का असर थोक व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, प्रोसेसर्स और पशु आहार उद्योग से जुड़ी संस्थाओं पर पड़ेगा। अब संबंधित कारोबारी अपनी मर्जी से इन कृषि जिंसों का असीमित भंडारण नहीं कर सकेंगे। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम स्टॉक सीमा के भीतर ही माल रखना होगा।
सरकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी स्टॉक की जानकारी
सरकार ने संबंधित कारोबारियों के लिए अपने पास उपलब्ध कृषि जिंसों के स्टॉक का पूरा विवरण निर्धारित सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य किया है। स्टॉक की मात्रा में बदलाव होने पर उसकी अद्यतन जानकारी भी पोर्टल पर देनी होगी। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार बाजार में उपलब्ध कृषि जिंसों की मात्रा पर निगरानी रख सकेगी।
अधिकारियों को जांच और रिकॉर्ड देखने का अधिकार
राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिकृत अधिकारियों को व्यापारियों और संबंधित संस्थानों के भंडार की जांच करने का अधिकार दिया गया है। जांच के दौरान अधिकारी मौके पर मौजूद वास्तविक स्टॉक का सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान कर सकेंगे।
इसके अलावा अधिकारियों को स्टॉक से जुड़े दस्तावेज और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड देखने का भी अधिकार होगा। यदि किसी कारोबारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलता है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिया गया फैसला
केंद्र सरकार ने यह कदम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत उठाया है। सरकार का उद्देश्य पशु आहार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली जरूरी कृषि जिंसों की बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के कारण कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना है।
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