केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान के 19 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपनी जमीन के दस्तावेज मिल चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज प्रदेश के कुल 36 ,277 रिहायशी गांवों में से 36,054 गांवों में ड्रोन से सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 99.4 प्रतिशत है। दूसरी तरफ सरकार ने बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
25 नवंबर को प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक से पहले काम में तेजी के निर्देश
राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को होने वाली प्रगति समीक्षा बैठक से पहले जमीन सत्यापन, मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करें। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित एक बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को तय समयसीमा के भीतर बाकी गतिविधियों को पूरा करने और अपने-अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
14.25 लाख और संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड जल्द बांटे जाएंगे
बैठक के दौरान पंचायती राज सचिव और आयुक्त जोगा राम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सर्वे के आधार पर 14.25 लाख और संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तैयार दस्तावेजों को भी जल्द ही ग्रामीणों में बांट दिया जाएगा, जिससे और अधिक परिवारों को अपनी आबादी भूमि का आधिकारिक मालिकाना हक मिल सकेगा।
बैंक लोन मिलने में होगी आसानी, बढ़ेंगी आर्थिक अवसर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के अनुसार, इस योजना से ग्रामीण परिवारों को केवल अपनी संपत्ति के आधिकारिक मालिकाना हक के दस्तावेज ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इससे उनके लिए आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि संपत्तियों का स्पष्ट सीमांकन होने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति के बदले बैंकों से आसानी से लोन ले सकेंगे और अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगे।
