महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वे की आखिरी तारीख बढाकर 30 नवंबर कर दी है। खास बात यह है कि किसानों को यह प्रक्रिया ऑफलाइन करने की भी छूट दी गई है।
राजस्व मंत्री बावनकुले के अनुसार, राज्य के कुल 3.45 करोड़ किसानों में से 3.20 करोड़ किसानों का फसल सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने से बाकी बचे किसानों को अपनी फसलों का पंजीकरण कराने का पूरा अवसर मिलेगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इस बार सर्वे का काम ऑफलाइन माध्यम से भी पूरा करने की मंजूरी दी है, ताकि कोई भी किसान सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
कैबिनेट उप-समिति ने सुलझाईं फसल बीमा की शिकायतें
फसल बीमा से जुड़ी शिकायतों पर बोलते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि एक कैबिनेट उप-समिति ने किसानों की दिक्कतों को गंभीरता से लिया है और इनमें से बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इन बैठकों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। मंत्री के मुताबिक, सरकार ने सूखा आकलन रिपोर्ट पेश कर दी है और ऐसे जरूरी कदम उठाए हैं जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने में किसी भी तरह की परेशानी या अड़चन का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री बलीराजा पाणंद सड़क योजना से सुधरेंगे खेतों के रास्ते
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार सीएम बलीराजा पाणंद सड़क योजना के तहत खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू कराने के लिए विधायकों को अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य के किसानों को उनके खेतों तक सुगम और बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।
