पीएम फसल बीमा योजना को लागू करने में राजस्थान ने राष्ट्रीय मूल्यांकन में 43.5 अंक प्राप्त कर पूरे देश में चौथा पायदान हासिल किया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में किसानों ने करीब 7,800 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा कराया, जिसके मुकाबले उन्हें 35,600 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया जा चुका है। दूसरी तरफ रबी फसलों के लिए झालावाड़ जिले में बीमा की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
रबी फसलों के लिए सरकार द्वारा तय प्रीमियम दरें
जिला परिषद के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. नरेश कुमार शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार ने रबी 2026-27 सीजन के लिए 24 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी और झालावाड़ जिले में इस योजना का कार्य एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकारी सब्सिडी के बाद किसानों को प्रति हेक्टेयर गेहूं के लिए 1,650.97 रुपये, चने के लिए 1,485.94 रुपये और सरसों के लिए 1,563.93 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर धनिया के लिए 1,360.20 रुपये, मसूर के लिए 1,555.58 रुपये और मेथी के लिए 1,016.63 रुपये का प्रीमियम तय किया गया है। डॉ. शर्मा के अनुसार, गैर ऋणी किसान 31 दिसंबर 2026 तक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।
ऋणी किसानों के लिए नियम और समय-सीमा
कृषि विभाग के नियमों के अनुसार, ऋण लेने वाले यानी ऋणी किसानों के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी रखी गई है और रबी 2026-27 में उनके लिए फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें 24 दिसंबर 2026 तक संबंधित बैंक में लिखित आवेदन देना होगा। इसके साथ ही बीमित फसल में किसी भी बदलाव की सूचना 29 दिसंबर तक बैंक या वित्तीय संस्था को देना जरूरी होगा।
बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज और बटाईदारों के नियम
विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, फसल बीमा कराने के लिए किसानों को नवीनतम जमाबंदी की स्वयं सत्यापित प्रति, फसल बुवाई क्षेत्र का विवरण, खातेदार का नाम और बैंक पासबुक की प्रति देनी होगी। वहीं, विभाग के नियमों के मुताबिक, बटाई पर खेती करने वाले किसानों को जमीन बटाई पर लेने का शपथ पत्र, राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र और संबंधित खातेदारों के आधार कार्ड की प्रतियां भी जमा करानी होंगी।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी के 12 मानकों की जांच
कृषि विभाग के अनुसार, विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और खेती से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए खास पहल की गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इस अभियान के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण से 647 किसानों को लाभ मिला, जबकि 2,513 से अधिक किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया। डॉ. शर्मा के अनुसार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को खेतों की मिट्टी की वास्तविक स्थिति और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मिट्टी के नमूने लेकर वैज्ञानिक तरीके से 12 मानकों की जांच की जाती है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, पीएच, विद्युत चालकता और ऑर्गेनिक कार्बन शामिल हैं।
