बाल संजीवनी अभियान : गन्ना मजदूरों के बच्चों की सेहत का ख्याल, गांव और खेतों में पहुंचेंगी स्वास्थ्य टीमें

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महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सीजन के दौरान दूसरे इलाकों से आकर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को अब उनके अस्थायी ठिकानों पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग बाल संजीवनी अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत चीनी मिलों, गन्ने के खेतों और मजदूरों की अस्थायी बस्तियों में स्वास्थ्य टीमें भेजी जाएंगी। ये टीमें बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेंगी, जरूरत पड़ने पर इलाज उपलब्ध कराएंगी और टीकाकरण भी करेंगी।

महाराष्ट्र की स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेराई सीजन के दौरान किसी भी मजदूर बस्ती में रहने वाला बच्चा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। इसके लिए चीनी मिलों और खेतों के आसपास बनी मजदूर बस्तियों की पहचान कर वहां रहने वाले बच्चों की सूची तैयार की जाएगी।

कुपोषण और खून की कमी की होगी जांच
यह अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर प्रवासी बच्चे की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। जांच में बच्चों में कुपोषण, खून की कमी (एनीमिया), शारीरिक और मानसिक विकास में देरी, जन्मजात बीमारियों और संक्रमण से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन बच्चों को आगे इलाज की जरूरत होगी, उन्हें नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) भेजा जाएगा। साथ ही, पलायन के कारण जिन बच्चों का नियमित टीकाकरण छूट गया है, उन्हें भी टीके लगाए जाएंगे।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी शामिल
अभियान में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और चीनी मिल प्रबंधन की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य टीमें मजदूरों के माता-पिता को बच्चों के पोषण, साफ-सफाई और समय पर इलाज के बारे में भी जागरूक करेंगी, ताकि छोटी-मोटी बीमारियां गंभीर रूप न ले सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के प्रधान सचिव को राज्य की सभी चीनी मिलों की सूची तैयार करने और उनके आसपास मौजूद मजदूर बस्तियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इस अभियान के लिए अलग से कार्ययोजना बनाने को कहा गया है, ताकि कोई भी बस्ती छूटने न पाए।

गन्ना कटाई के सीजन में छूट जाता है बच्चों का इलाज
गन्ना कटाई के लिए मजदूर कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहते हैं और परिवार के साथ खेतों या चीनी मिलों के आसपास अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। काम की व्यस्तता और स्वास्थ्य केंद्रों से दूरी के कारण माता-पिता बच्चों को नियमित जांच और टीकाकरण के लिए नहीं ले जा पाते। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे मजदूरों के ठिकानों तक पहुंचाने का फैसला किया है।