भांग से बनेंगी दवाएं : 3 फार्मा कंपनियों को लाइसेंस, 24 किसानों ने भी शुरू की तैयारी

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हिमाचल प्रदेश में अब नियंत्रित तरीके से भांग की खेती और उससे दवाएं बनाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने औषधीय और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भांग की खेती की अनुमति देने के बाद तीन फार्मा कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक कंपनी शामिल है। इसके अलावा कुल्लू, मंडी और शिमला के करीब 24 किसानों ने भी भांग की खेती के लिए लाइसेंस ले लिया है।

सरकार को उम्मीद है कि इसी साल से भांग के औषधीय इस्तेमाल और इससे दवाएं बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ फार्मा उद्योग में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

किसानों और कंपनियों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया
भांग की खेती और इससे दवाएं बनाने के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क में भी कटौती की है। पहले किसानों को भांग की खेती के लिए प्रति बीघा सालाना तीन लाख रुपये लाइसेंस शुल्क देना पड़ता था। इसे घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह, भांग के प्रसंस्करण और दवाएं बनाने वाली इकाइयों का सालाना लाइसेंस शुल्क दो करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के तहत ये बदलाव किए गए हैं। आबकारी विभाग के सचिव डॉ. यूनुस के मुताबिक, भांग की औषधीय खेती को लेकर सरकार की अधिसूचित नीति के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियों और किसानों ने इसके लिए पंजीकरण करा लिया है।

कैंसर मरीजों से लेकर दर्द और नींद की परेशानी में उपयोग
भांग में पाए जाने वाले कुछ रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जाता है। इनसे तैयार दवाएं कुछ मरीजों को कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली उल्टी, दर्द, भूख न लगने और नींद से जुड़ी समस्याओं में राहत देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

इसके अलावा, कुछ खास तरह के मिर्गी के दौरों और अन्य बीमारियों के इलाज में भी कैनाबिनॉइड आधारित दवाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि, इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और तय चिकित्सकीय मानकों के अनुसार ही किया जाता है।

खेती से लेकर परिवहन तक रहेगी निगरानी
सरकार ने साफ किया है कि इस पहल का मकसद भांग के नशे को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके औषधीय और औद्योगिक गुणों का नियंत्रित इस्तेमाल करना है। इसके लिए भांग के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के हर चरण पर निगरानी रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से किसानों को नई फसल का विकल्प मिलेगा। साथ ही, दवा उद्योग में निवेश बढ़ने से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।