हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब के कमजोर सीजन ने बागवानों की आर्थिक दिक्कतों को गहरा कर दिया है। फसल से उम्मीद के मुताबिक कमाई न होने के कारण किसानों पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए फसली ऋण की अदायगी का दबाव बढ़ रहा है। बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 30 जून और 30 सितंबर 2026 की जिलावार रिपोर्ट के अनुसार, जून से सितंबर के बीच महज तीन महीनों में राज्य में फसली ऋण की कुल बकाया राशि में 757.70 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
तीन महीने में 6.43 प्रतिशत बढ़ा कुल बकाया ऋण
बैंकर्स समिति के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में फसली ऋण का कुल बकाया 11,779.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,537.42 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो करीब 6.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस दौरान फसली ऋण खातों की संख्या में भी 3,689 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कुल खाते 6,31,825 से बढ़कर 6,35,514 हो गए हैं। आमतौर पर जुलाई से शुरू होने वाला सेब सीजन सितंबर के अंत तक लगभग पूरा हो जाता है, ऐसे में ऋण की रकम बढ़ने से बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि, इसमें से कितनी रकम चुकानी है और कितने किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं, इसकी साफ स्थिति बैंकों से बकाये और एनपीए के आंकड़े आने के बाद ही सामने आएगी।
शिमला जिले पर सबसे ज्यादा 3,608 करोड़ रुपये का कर्ज
रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख सेब उत्पादक जिलों में फसली ऋण का बकाया काफी अधिक है। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 3,608.74 करोड़ रुपये का फसली ऋण बकाया है, जो जून में 3,524.99 करोड़ रुपये था। यानी अकेले शिमला जिले में तीन महीने के दौरान 83.75 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ा है। इसके अलावा अन्य जिलों की स्थिति देखें तो मंडी में 1,815.89 करोड़ रुपये, कुल्लू में 1,257.33 करोड़ रुपये और किन्नौर में 380.88 करोड़ रुपये का फसली ऋण बकाया दर्ज किया गया है।
कमजोर आवक से 2000 करोड़ रुपये तक के नुकसान का अनुमान
आंकड़ों के अनुसार, कमजोर उत्पादन और बाजार के रुख के चलते इस बार हिमाचल प्रदेश को सेब सीजन से लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के भारी नुकसान का अनुमान है। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 नवंबर तक राज्य से केवल लगभग 1.38 लाख पेटियां सेब ही मंडियों और बाजारों तक पहुंच पाई हैं, जो सामान्य से काफी कम है।
सेब सीजन कमजोर, ब्याज माफ करने की मांग
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक के.के. शर्मा के अनुसार, इस बार का सेब सीजन कमजोर रहा है, लेकिन इसका बैंकों के बकाया फसली ऋण पर कितना सीधा असर पड़ेगा, यह आने वाले समय में आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं जमीनी स्तर पर बागवान सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। शिमला के गुठाण गांव के बागवान मदन लाल वर्मा का कहना है कि सेब बागवानी इस समय गहरे आर्थिक संकट में है। उन्होंने मांग की है कि यदि किसानों का पूरा कर्ज माफ करना संभव नहीं है, तो सरकार को कम से कम कर्ज का ब्याज माफ करना चाहिए या फिर ऋण चुकाने के लिए अस्थायी तौर पर कुछ समय की मोहलत देनी चाहिए।
