राजस्थान का सवाईमाधोपुर जिला अमरूद उत्पादन का हब है। हर साल यहां से पांच अरब रुपये से अधिक का अमरूद कारोबार होता है। प्रदेश के कुल अमरूद उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सवाईमाधोपुर के नाम है। लेकिन, जिले को अभी तक अमरूद से शत प्रतिशत आर्थिक लाभ मिलना बाकी है। जानकारी के अनुसार, यहां उगने वाला अमरूद बड़ी मंडियों में भेजा जा रहा है, क्योंकि जिले में अमरूद प्रसंस्करण की सुविधा काफी छोटे स्तर पर हैं।
प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने इस साल जनवरी में अमरूद महोत्सव के दौरान जिले में एक बड़ा अमरूद प्रसंस्करण प्लांट लगाने का एलान किया था। लेकिन, घोषणा को एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार और संबंधित विभाग इस परियोजना के लिए जमीन का चुनाव तक नहीं कर पाया है।
स्थानीय सुविधा न होने से दूसरे राज्यों में जा रही उपज
आंकड़ों के मुताबिक, सवाईमाधोपुर में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में अमरूद के बागान हैं और 20 हजार से ज्यादा परिवार सीधे इस काम से जुड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार, जिले में प्रसंस्करण की सुविधा न होने के कारण किसान अपनी उपज दिल्ली, आगरा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की मंडियों में भेजने को मजबूर हैं। परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च और बाजार के उतार-चढ़ाव का खराब असर किसानों की कमाई पर पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, सवाईमाधोपुर के अमरूद से दूसरे शहरों में जूस, पल्प, जेली और मुरब्बा जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे इसका बड़ा आर्थिक फायदा दूसरे शहरों को मिल रहा है।
स्थानीय उद्योग और रोजगार की बड़ी संभावनाएं अटकीं
अगर जिले में प्रसंस्करण संयंत्र लग जाए तो यहीं पर अमरूद से जूस, पल्प, जेली, कैंडी, मुरब्बा, अचार और पापड़ जैसे कई उत्पाद बनाए जा सकेंगे। वहीं, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की सुविधा मिलने से जल्दी खराब होने वाले इस बागवानी फसल की बर्बादी को रोका जा सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल जिले में तीन हजार से अधिक लोग अमरूद के अचार और पापड़ के छोटे काम से जुड़े हैं। जानकारों का मानना है कि आधुनिक इकाई शुरू होने से यह पारंपरिक काम बड़े उद्योग का रूप ले सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं तथा परिवहन और पैकेजिंग से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
प्रशासन को आदेश का इंतजार
जमीन आवंटन में हो रही देरी पर उद्यान विभाग के सहायक निदेशक बृजेश मीणा ने बताया कि सरकार की ओर से इकाई लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है और इसके लिए जिला प्रशासन के जरिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा ने कहा कि अमरूद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना को लेकर अभी उच्च स्तर पर विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार से जरूरी आदेश मिलते ही जमीन चिह्नित कर इकाई लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
