छत्तीसगढ़ में रविवार से खरीफ 2026-27 के लिए एमएसपी पर धान खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं, उपज की बिक्री के लिए प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार के अनुसार, इस बार किसानों को धान की कीमत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मौके पर मिल सकेगी 20 हजार रुपये की नकदी
पूरे प्रदेश में 3,100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल के 2,740 केंद्रों की तुलना में इस बार 360 नए केंद्र खोले गए हैं। प्रशासन के मुताबिक, सभी केंद्रों पर तौल मशीन, नमी नापने की मशीन, कंप्यूटर, स्कैनर, बारदाने, पीने का पानी और बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केंद्रों पर माइक्रो एटीएम भी लगाए जा रहे हैं, ताकि किसान अपनी फसल बेचने के तुरंत बाद 20,000 रुपये तक नकद निकाल सकें।
टोकन एप और बायोमीट्रिक पहचान से होगी पारदर्शी खरीदी
सरकार के अनुसार, खरीदी में पारदर्शिता रखने और किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एग्रीस्टैक आईडी, बायोमीट्रिक पहचान और डिजिटल क्रॉप सर्वे को अनिवार्य कर दिया गया है। विभागीय नियमों के मुताबिक, किसानों को धान बेचने के लिए पहले टोकन लेना होगा, जिसके लिए 'तुंहर टोकन' मोबाइल एप की सुविधा दी गई है। आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3,50,972 किसानों को इस एप और समितियों के जरिए टोकन जारी किए जा चुके हैं। वहीं, दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में 273 जांच चौकियां बनाई गई हैं और सीमा से सटे 131 खरीदी केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी सहायता राशि
इस सत्र में किसानों से एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा और पूरी 21 क्विंटल उपज बेचने पर किसान को 65,100 रुपये मिलेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत अगर कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे बचे हुए छह क्विंटल की अंतर राशि का पूरा लाभ दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक की आदान सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी।
