बिहार में PM फसल बीमा योजना शुरू: 15 जनवरी तक करें आवेदन, गेहूं-मक्का समेत 18 फसलों को मिलेगा सुरक्षा कवच

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बिहार के किसानों के लिए रबी सीजन 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) लागू हो गई है। राज्य में अब तक चल रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह इसे शुरू किया गया है। इसके तहत सूखा, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से फसल को होने वाले नुकसान पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 

योजना के लिए 15 नवंबर 2026 से आवेदन शुरू हो गए हैं। किसान 15 जनवरी 2027 तक बीमा करा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना में जमीन के मालिक किसानों के साथ बटाई और लीज पर खेती करने वाले गैर-रैयत किसान भी शामिल हो सकेंगे। खाद्यान्न फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

गेहूं, मक्का समेत 18 फसलें बीमा योजना में शामिल
बिहार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। योजना में गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन और सब्जियों समेत कुल 18 फसलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद जैसी पांच बागवानी फसलों का भी बीमा कराया जा सकेगा।

योजना की एक खास बात यह है कि बीमा कराने के लिए जमीन के रकबे की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यानी बड़े खेत वाले किसान भी अपनी पूरी बीमित जमीन के हिसाब से नुकसान का मुआवजा पाने के पात्र होंगे। फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

खाद्यान्न फसलों पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम
इस योजना के तहत किसानों को फसल के प्रकार के अनुसार प्रीमियम देना होगा।

• खाद्यान्न फसलें: गेहूं, मक्का, दलहन और तेलहन के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत।
• वाणिज्यिक और बागवानी फसलें: बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत।

अगर बीमा कंपनी की निर्धारित प्रीमियम दर 5 प्रतिशत से कम है, तो किसानों को उसी कम दर के हिसाब से भुगतान करना होगा। बाकी प्रीमियम की राशि सरकारी प्रावधानों के अनुसार वहन की जाएगी। इससे किसानों को कम खर्च में फसल का बीमा कराने की सुविधा मिलेगी।

रैयत के साथ गैर-रैयत किसान भी करा सकेंगे बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सिर्फ अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक कर्ज लेने वाले किसानों के साथ बिना कर्ज वाले रैयत किसान और गैर-रैयत किसान भी इसमें शामिल हो सकेंगे।

गैर-रैयत किसानों यानी बटाई या लीज पर जमीन लेकर खेती करने वालों को बीमा कराने के लिए किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से सत्यापित स्व-घोषणा पत्र देना होगा। इसमें बोई गई फसल, खेती का रकबा और जमीन का खाता व खेसरा नंबर दर्ज करना जरूरी होगा।

बीमा के लिए फार्मर आईडी और एग्री स्टैक पर पंजीकरण जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवानी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड वाले ऋणी और गैर-ऋणी रैयत किसानों को भी यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, गैर-रैयत किसानों को खेती और बोई गई फसल से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

बिहार सरकार ने किसानों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते पंजीकरण और बीमा की प्रक्रिया पूरी कर लें।

बैंक, पैक्स और वसुधा केंद्र से भी कर सकेंगे आवेदन
किसानों को बीमा कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी गई हैं।

• KCC धारक ऋणी किसान: अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं।
• गैर-ऋणी रैयत किसान: बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) और वसुधा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
• ऑनलाइन आवेदन: किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और कृषि रक्षक पोर्टल के जरिए भी बीमा करा सकते हैं।

इस व्यवस्था से किसानों को बीमा कराने के लिए अलग-अलग विकल्प मिलेंगे और उन्हें आवेदन करने में आसानी होगी।

उत्तर और दक्षिण बिहार में दो बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिहार के सभी 38 जिलों में लागू किया गया है। इसके लिए राज्य को उत्तर और दक्षिण बिहार के दो हिस्सों में बांटकर अलग-अलग बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर बिहार के 21 जिलों में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल शामिल हैं।

वहीं, दक्षिण बिहार के 17 जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड योजना का संचालन करेगी। इन जिलों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद शामिल हैं। इस तरह रबी सीजन 2026-27 से राज्य के सभी जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।