अमेरिका में भारतीय सामान को मिलेगी खास तरजीह : प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम लगेगा शुल्क- पीयूष गोयल

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भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि अमेरिका ने भारतीय सामान को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर बाजार पहुंच देने पर सहमति जताई है। इसके तहत भारतीय उत्पादों पर प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम आयात शुल्क लगाया जाएगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग और कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

गोयल ने कहा कि इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है। दोनों नेताओं ने कुछ महीने पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के व्यापक ढांचे की घोषणा की थी। इसमें भारतीय उत्पादों को अमेरिका में दूसरे देशों के मुकाबले कम शुल्क पर बाजार उपलब्ध कराने की बात शामिल थी।

वित्त वर्ष के अंत तक पहले चरण का समझौता पूरा करने की तैयारी
भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण का ढांचा तैयार किया था। हालांकि, अमेरिका की शुल्क नीति में बदलाव के कारण इस समझौते पर बातचीत आगे बढ़ गई है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, दोनों देश मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है।

पीयूष गोयल इन दिनों मिस्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह भारत और मिस्र के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर यह जानकारी दी।

अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलाव से बढ़ी बातचीत
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) को रद्द कर दिया था। इसी शुल्क व्यवस्था को आधार बनाकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी।

इसके बाद अमेरिका ने व्यापार अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस बदलाव के कारण भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत भी प्रभावित हुई है। हालांकि, भारतीय उत्पादों को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कितनी शुल्क छूट मिलेगी, यह अंतिम समझौते में तय होने वाली टैरिफ व्यवस्था पर निर्भर करेगा। फिलहाल दोनों देश समझौते के पहले चरण को जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।