भारत में गेहूं की बुवाई का रकबा पिछले 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। इस साल मानसून में कम बारिश और खेतों में सिंचाई के पानी की कमी के कारण किसान गेहूं की जगह चना और सरसों जैसी कम पानी वाली फसलें बो रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि कारोबार से जुड़े 10 अधिकारियों के औसत अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2026-27 में गेहूं का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 6 फीसदी घट सकता है।
चार साल के निचले स्तर पर पहुंच सकता है गेहूं का रकबा
उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, गेहूं का रकबा पिछले साल के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह 2000-01 के बाद गेहूं की बुवाई में सबसे बड़ी गिरावट होगी। साथ ही, पिछले चार साल में गेहूं का रकबा सबसे कम रह सकता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई हुई थी। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15.3 फीसदी कम है।
कम बारिश से खेतों में पानी की कमी, किसान बदल रहे फसल
रॉयटर्स के मुताबिक, इस साल जून से सितंबर के बीच देश में मानसूनी बारिश एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम रही। अल नीनो के प्रभाव से गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश सामान्य से 41 फीसदी तक कम दर्ज की गई।
महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भुतेकर ने रॉयटर्स को बताया कि गेहूं की फसल को कम से कम चार से पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन इस साल खेतों में बुवाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्होंने गेहूं की जगह चना बोने का फैसला किया, क्योंकि इसमें पानी की जरूरत कम होती है।
चना और सरसों से बेहतर कमाई की उम्मीद
उद्योग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा और पंजाब में गेहूं की बुवाई का रकबा लगभग स्थिर रह सकता है। इन राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता है। वहीं, दूसरे राज्यों में किसान गेहूं की जगह चना और सरसों जैसी फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। व्यापारियों के अनुसार, चना और सरसों की कीमतों में गेहूं के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को इन फसलों में बेहतर कमाई की उम्मीद है और वे गेहूं की जगह इनकी बुवाई कर रहे हैं।
गेहूं की MSP में सिर्फ 1% की बढ़त, किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं
गेहूं की बुवाई का रकबा घटने की एक वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में कम बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदता है। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इसमें सिर्फ 1 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जो 2002-03 के बाद सबसे कम है।
एक वैश्विक कारोबार कंपनी से जुड़े दिल्ली के एक व्यापारी का कहना है कि आमतौर पर सरकार गेहूं की बुवाई को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल खरीद मूल्य में 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी करती है। लेकिन इस साल सिर्फ 1 फीसदी की बढ़ोतरी से किसानों को गेहूं का रकबा बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला है।
कम उत्पादन से बढ़ सकती हैं गेहूं की कीमतें
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं के रकबे में गिरावट के साथ अल नीनो के कारण पैदावार घटने का जोखिम भी बना हुआ है। इससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत में कुल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उत्पादन घटने की स्थिति में गेहूं की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।